काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएवापत महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट उठाउन बाँकी १० अर्ब १४ करोड ८ लाख तीस हजार रुपैयाँ १ महिनाभित्र कानुनअनुसार असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय लिएको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्णय भएको छ’ सभापति शाहले भने ।
समितिको बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताए । सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसवापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले बक्यौता रकम उठाएर मात्रै नपुग्न उनीहरुलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद चन्दा चौधरीले सरकारबाट विशेष सुविधा लिएर व्यापारीले पैसा आर्जन गरिरहेको बताईन् । सर्वोच्च अदालतले पनि बक्यौता रकम असुल गर्नु भनिसकेकाले तत्काल त्यो रकम असुल गरानउका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग थियो
