काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
तोकिएअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री नल्याएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका तर्फबाट पारस केसीले असोज ९ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। आदेशमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारणसमेत १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ।
सरकारले गत चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे पनि पाँच महिना ढिलो गरी कार्यान्वयन गरेको थियो।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन अघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्डर आह्वान गरेको थियो।
नियमित टेण्डरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घण्टाको मात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलबाट ओम्नीसँग पूर्वनिर्धारित सेटिङ अनुसार विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताको पर्सिपल्ट नै ओम्नीले चैत १६ गते सम्झौताअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमार्फत काठमाडौँमा पहिलो लटको सामान झारेको थियो। पहिलोपटक ल्याएको सामान १० हजार थान पिपिइ, १० हजार एन–९५ मास्क र एक लाख जोडा ग्लोभ्स ल्याएको थियो जुन सम्झौताको १० प्रतिशत मात्र थियो।
उक्त सामान झारेपछि उक्त सम्झौता बजार मूल्यभन्दा निक्कै महँगो भएको र सामानसमेत गुणस्तरहीन रहेको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए।
त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय मात्र लिएन ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लिएको थियो।
