काठमाडौं : पुष २६, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बिषयलाई अदालतले केही भनिरहनु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्ती ओलीले संसद विघटन राजनीतिक बिषय भएकाले अदालतले इन्टरटेन गर्नु भन्दा केही भन्नु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । देश कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक र कानुनी नभइ राजनीतिक प्रश्न हो, अदालतले यसलाई इन्टरटेन गर्नुभचन्दा केही भनीरहनु नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्ने हो ओलीले भने ।
संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएको र यसले संविधान संगत ढंगले लोकतान्त्रीक प्रणलीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि बढ्न जानु दिनुपर्ने र त्यसरी नै जाने प्रधानमनन्त्री ओलीको भनाइ थियो । संसद आवाश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हुने ओलीको दाबी छ । प्रधानमन्त्ती ओलीले मन्त्रिपरिषदको सर्वसम्बत सिफारिसबाट संसद विघटन गरेको पनि बताए । संविधानमा संसदको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिमण्डलमा रहेको र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रको सिफारिमा गर्ने हुनाले आफूले बिघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारस गरेको बताए ।
