काठमाडौं : कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण होइन, एक चौथाइ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्थ्यो। पूर्ण बजेटको अर्थ सरकार आफैंले संविधानविपरीत घोषणा गरेको चुनाव नगराउने मुडमा रहेको देखिन्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने यो सरकार परिवर्तन हुन्छ। चुनाव भइहाल्यो भने पनि मंसिरमा अर्को सरकार आउँछ। देश चुनावतिरै गयो भने पनि अहिलेको सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि जम्मा चार महीना मात्र समय हुन्छ। त्यसकारण यो बजेट कसले लागु गर्ने भन्ने व्यावहारिक समस्या छ। अध्यादेशबाट ल्याएको हुनाले पनि बजेट लागू गर्न गाह्रो छ। अध्यादेशबाट आएको हुनाले वैधताको पनि प्रश्न छ। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यसअघि नेपाली कांग्रेसतर्फबाट अर्थमन्त्री भएका रामशरण महत र महेश आचार्यले पनि बजेट ल्याएका थिए। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले एक चौथाइ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सरकारले रु १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ। यसअघिको बजेट १४ खर्ब ७५ अर्बको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन बाँकी छँदा १० खर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यत्रो महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन आवश्यक थिएन। यो बजेट सबैलाई खुशी पार्ने गरी आएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खुशी बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा भक्त पनि बृद्धि गरेको छ। तर, बजेट कागजमा सीमित हुन्छ आगामी आर्थिक वर्ष केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भए पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। चुनाव भयो भने आउने नयाँ सरकार वा संसद पुन स्थापनापछि आउने सरकारले लागु गर्ने पनि कुरै भएन। बजेट सुन्दा मिठो छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खुशी बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा भक्त पनि वृद्धि गरेको छ। तर, बजेट कागजमा सीमित हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको अनुभव हेर्दा पनि आम्दानी लक्ष्य बल्लबल्ल पुरा हुने अवस्था छ। विशेष गरी पूर्वाधारमा खर्च हुन सकेकै छैन। १० खर्ब राजस्व र ६ खर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट लिने भनिएको छ। यो रकम भनेको अत्यन्तै ठूलो रकम हो। अहिलेको परिस्थितिमा यत्रो ठूलो ऋण लिन उचित हुँदैन। म अर्थ मन्त्रालयमा छँदा हाम्रो हाम्रो ऋण ४३३ अर्ब थियो। अहिले त्यो ऋण ८०० अर्ब भन्दा पनि माथि गइसकेको छ। यो बजेटमार्फत ६०० अर्ब ऋण थपिएको छ। विदेशी ऋण लगभग ३०० अर्ब होला। यो लोकरिझ्याईका लागि ल्याइएको चुनावमुखी बजेट हो।
कर छुट दिएको छ। विद्यार्थीलाई पनि प्रमाणपत्र राखेर एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ। सरकारले भन्दैमा दिने भए त अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। तर ब्याङ्कहरूले दिएनन् भने के गर्ने सरकारले ब्याङ्कलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पुरानै रोग हो। सरकारले रोगको उपचार गर्नुको सट्टा थप त्यही रोग दोहोर्याउने काम गरेको छ। संसद् विकास कोषको रकम खारेज गरेको भनिएको छ। संसद् नै नभएको बेला सरकारले खारेज गर्यो । कर्मचारीलाई दुई हजार रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय ठीकै छ। स्वास्थ्यलाई छुट्याएको बजेट पनि ठीक छ। सरकारले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीलाई बिर्सेर हिसाब निकाले जस्तो देखिन्छ।
विदेशीसँग ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रकम हालिएको छ। जबकी त्यसले रोजगार सिर्जना नै गरेको छैन। पूर्णतया असफल कार्यक्रमका लागि ऋण लिएर रकम छुट्याइएको छ। कार्यकर्ता पाल्न तपाईं र म जस्ता नागरिकको टाउकोमा ऋण थपेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण बढी लिने भएको हुनाले महँगी बढ्छ। यो कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण होइन एक चौथाइ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्थ्यो। पूर्ण बजेटको अर्थ सरकार आफैंले संविधानविपरीत कात्तिक र मंसीरमा घोषणा गरेको चुनाव नगराउने मुडमा रहेको आशंका गर्छ सकिन्छ।
