इन्टरनेट सेवाको ब्याण्डविथ आयातमा कर घटाएको भनेर अर्थ सचिवले नै झुटो बोले, तथ्य नै गलत प्रस्तुत गरे

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले इन्टरनेटको ब्याण्डविथ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएको भनेर झुट बोलेको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रका सरोकारबाला व्यक्ति तथा निकायहरुले आरोप लगाएका छन् । आज भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सेजनद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव ढुंगानाले आय कर अन्तरगत विदेशबाट ब्याण्डविथ आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत टिडिएस शुल्क घटाएर ५ प्रतिशत बनाएको बताएका थिए ।

तर सो विषयमा अर्थ सचिवले झुटो बोलेर झुक्याएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए । उनले ब्याण्डविथ आयातको करमा कुनै परिवर्तन भएको जानकारी बजेटमा र आर्थिक ऐनमा आफूहरुले नपाएको बताए ।

‘हामीले दशौं पटक नयाँ बजेट र आर्थिक ऐन पढिसकेका छौं तर ब्याण्डविथ आयातको कर छुट बारे कतै लेखिएको छैन् । अझ उहाँले भनेको जस्तो १५ प्रतिशत लाग्ने नभई १० प्रतिशत मात्र ब्याण्डविथमा आयातमा कर लाग्ने गरेको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

यसमा नयाँ बजेटले कतै पछि छुट दिएको नदेखिएको र सचिवलाई गुमराहमा राखिएको उनले आशंका गरे । यस बारेमा सरकारले पछि कुनै विशेष निर्णय गर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा सोहीअनुसार निर्णय हुने आशा व्यक्त गरे । यस विषयमा सोध्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ब्याण्डविथ आयातमा १० प्रतिशत टिडिएस सरकारले लिने गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीलाई यस बारेमा खासै चासो हुँदैन र हामीले कति लिने भनेर हेर्दैनौं तर बैंकहरुमार्फत जाने गरेर सिफारिस गरिदिने गरेका छौं । जहाँसम्म बुझेअनुसार बाहिरबाट लिईने परामर्शमा १५ प्रतिशत, सफ्टवेयर आयातमा ५ प्रतिशत र ब्याण्डिवथमा १० प्रतिशत टिडिएस हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

यसैगरि ब्याण्डविथ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत टिडिएस घटाउने कुनै शिर्षक बजेट र आर्थिक ऐनमा नभेटिएको एक मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘हामीले पनि यस बारेमा समाचार आएपछि बजेट र आर्थिक ऐन हेर्यौं तर सचिव ज्यूले भनेको जस्तो छुट कतै उल्लेख छैन्, पछि आउने हो की ?’ ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनले समेत ब्याण्डविथ आयातमा हाल १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने नभई १० प्रतिशत मात्र लाग्ने गरेको जानकारी दिए ।

सचिव ढुंगानाले भने आज आयोजित छलफलमा पत्रकारहरुसँग स्पष्टरुपमा यसअघि ब्याण्डविथ आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत टिडिएसलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको बताएका थिए ।

त्यसैगरि अर्का एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका संचालकले पनि सचिवले हचुवाको आधारमा सो विषयमा बोलेको आरोप लगाए । ‘हामीलाई दिएको छुट कहाँ उल्लेख छ देखाईदिनुपर्यो? नभए यो त सरासर झुक्याउने काम भयो । यस्तो भनाईले ग्राहकहरुबाट शुल्क घटाउन हामीलाई सिधै दबाब आउने भयो,’ ती संचालकले भने ।

सचिव ढुंगानाले सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने अन्य करहरु घटाउने विषयमा धेरै पटक छलफल गरेको तर समय अभावले नसकिएको बताएका थिए ।

‘हाम्रो धारणा करसँगै उपभोक्ताको लागि मूल्य पनि घटाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो । यसमा हामीले होमवर्क गर्न खोजेका थियौं तर समय अभावले गर्दा समय दिन सकेनौं ।’ उनले भनेका थिए । -टेक्नोलोजी खबर