विद्रोही नेकपा र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सम्झौता गर्दै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ । सेना र प्रहरीसँग कार्यगत एकता गरेर गरिने विप्लवको एकीकृत जनक्रान्तिको दिशा केपी ओलीसित गठजोडका साथ नयाँ मोडलमा आएको छ । सम्झौतापछिको सम्बोधनमा उनले घुमाउरो रुपमा जनमतसंग्रहको सिआइए एजेन्डा प्रस्तुत गरे । हो, दिल्ली या बाह्य मुलुकमा सम्झौता हुनुभन्दा नेपालमै सम्झौता भयो यो स्वागतयोग्य कुरा हो । सत्य तीतो हुन्छ र तीतो यथार्थ हुन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट नै छैनन् । यो त केबल ट्रेडमार्क मात्रै हो । साधारण मतदाताबाहेक नेतृत्व तहमा रहेकाहरू एनजीओ, आइएनजीओ र विदेशी क्रिश्चियन मिशनरीका घोडाहरू हुन् । नेकपाको स्थापनाकालदेखिनै भारत र पश्चिमाले इन्डो पश्चिमा मिशनको नेपाली काँग्रसको घोडाको रुपमा पछिल्लो चरणमा रअले पूर्वी पाकिस्तान विभाजन गरेर बंगलादेश निर्माण गर्ने क्रममा कथित कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक भनिने पुष्पलाललाई नै रअको एजेन्ट बनाइसकेको थियो । जसको खुलासा बीपी कोइरालाले राजा, राष्ट्रियता, राजनीति भन्ने पुस्तकमा गरेका छन् । कथित जनहत्यारो, रक्तपिपासु माओवादी समूह रअ र इसाईहरूको अर्को मोडल थियो । यसका धेरै पाटाहरूको खुलासा भइसकेको छ ।
प्रसंग नेत्रविक्रम चन्दको एकीकृत जनक्रान्तिअन्तर्गतको जनमत संग्रह के हो यसको पृष्ठभूमि र नेपाली सन्दर्भ कहाँ ठोक्किन पुगेको छ भारतले सानो हिमाली अधिराज्य सिक्किम विलय गर्नुभन्दा पूर्व लेन्डुप दोर्जेलाई कथित लोकतन्त्रको आवरणमा संविधानसभाको एजेन्डा बोकाएको थियो । त्यो एजेन्डा ०१७ सालपछिको दरभंगा प्लेनममा सिआइए एजेन्ट ऋषिकेश शाहले पुष्पलाल र मोहनविक्रमलाई बोकाइसकेका थिए । सिक्किममा संविधानसभापछि सन् १९७४ अप्रिल १४ मा षड्यन्त्रपूर्वक जनमत संग्रह गराएर संविधानसभाको एजेन्डामा सिक्किम विलयलाई अनुमोदन गरियो ।
यतिबेला नेपालमा फरक रुपबाट संविधानसभापछि अनियमित रुपमा बाँडिएका नागरिकता क्रिश्चियनहरूको डलर खाएर केपी ओलीका दाहिने हात सुभाष नेम्वाङमार्फत् चोर ढोकाबाट प्रवेश गराइएको धर्म निरपेक्षता र देशलाई छिया छिया बनाउने संघीयताको अनुमोदन साथ सिक्किम बनाउने भारत र अफगानिस्थान बनाउने अमेरिकी एजेन्डाको संयुक्त मिसन विभिन्न व्यानरमा जनमतसंग्रहको एजेन्डा पटक पटक उठाइएको छ । २०४७ सालको संविधान निर्माणका क्रममा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि पछिल्लो चरणका सिके राउत र विप्लव समूहले यही एजेन्डा बोकिरहेका छन् ।
के हो जनमतसंग्रह ?
०४७ सालको संविधान निर्माणको क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले जनमत संग्रहको एजेन्डा घुसाउन खोजे । डा। केशरजंग रायमाझीले प्रतिरोध गरेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराइको सहमतिमा रोकियो । यो कुरा विश्वनाथ उपाध्याय जिवित छँदै रायमाझीले अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित आलेखमार्फत् खुलासा गर्नुभएको थियो । विश्वनाथ उपाध्यायकै समयमा उनका छोरामार्फत् अदालतमा एनजीओ घुसाइयो । जसको निरन्तरता कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीदेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासम्म निरन्तर अदालत र बार एशोसिएसन युरोपियन क्रिश्चियन र सिआइएको अखडा बनेको छ ।
संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा कोकोहोलो मच्चाउने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू तथाकथित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र कथित नागरिक अगुवा नामका दलाल र केही पत्रकारिता आवरणका माफियाहरू पश्चिमी क्रिश्चियन एनजीओका नोकरहरू हुन् । यिनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यो निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ । पहिलो संविधानसभापूर्व तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुकमाङगद कटवालले राजतन्त्र, संघीयता र हिन्दू राष्ट्रमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने एजेन्डा पेश गरे । ततपश्चात् राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यो एजेन्डा बोकिरहेका छन् । तत्कालिन एनेकपा माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रचण्डले सीमानामा जनमत संग्रहको एजेन्डा ल्याए । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिरोध गरेपछि यो एजेन्डा प्रवेश गर्न पाएन ।
ततपश्चात् कथित मधेशमा जनमत संग्रह भन्दै सिके राउतमार्फत् यो एजेन्डा अघि सारियो । सिआइए र रअको एजेन्डाका रुपमा काम गरिहरेका पूर्व राजाका सचिवहरूमार्फत् २०७४ सालको दशैंमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा पूर्व राजाले पनि जनमतसंग्रहको एजेन्डा अगाडि सारे । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्रको बारेमा जनमतसंग्रहको एजेन्डा पटक पटक बोलिरहेका छन् । अहिले यही एजेन्डा घुमाउरो रुपमा नेत्रविक्रम चन्दमार्फत् गत शुक्रबार शान्ति सम्झौतापछिको आफ्नो संबोधनमा व्यक्त गरे । माधव नेपालले यही कुरा बेला बेलामा बोल्दै आएका छन् । सेना, प्रहरी र विदेशी गुप्तचरमा जागिर खाने पत्रकारिता आवरणका टेलिभिजन र ठूला पत्रिकाहरूमा अन्तर्वार्ता लिनेहरूले यस्ता एजेन्डा बोक्नेहरूलाई पटक पटक नेपाली समाजलाई भर्मित पार्न अगाडि सार्ने काम गरिरहेका छन् ।
किन घातक छ जनमतसंग्रह ?
बाहिरी रुपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासजस्तो देखिए पनि जनमत संग्रहलाई नजिर बनाएर लिम्बूवान, खम्बुवान, तराइमा विभिन्न जातीय नाममा जनमत संग्रहको एजेन्डा उछाल्दै गृहयुद्ध गराएर बहुराष्ट्रिय सेना उतार्ने दिर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत जनमत संग्रहको सिआइए एजेन्डा विभिन्न आवरणमा प्रस्तुत गरिएको छ । रुप, रङ र पार्टीका आवरणहरू फरक देखिए पनि कथित जनमत संग्रहको सिआइए र अमेरिकी एजेन्डा इन्डो पश्चिमाहरूले उठाइरहेको अवस्था छ । यो पंक्तिमा पछिल्लो चरणमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आइपुगेका छन् ।
लेखकको निजी विचार हो ।
