कर्मचारी परिचालन र खटन–पटनमा अप्ठेरो भएको गुनासोपछि फास्ट ट्र्याकबाट पदपूर्ति गरिने

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले निजामती तथा संगठित संघसंस्थामा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको निजामती कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा आगामी असोजसम्म पूरा गर्न आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा सकिएर रोकिएको नतिजा पनि धमाधम सार्वजनिक गर्न थालिएको छ ।

पदपूर्ति नहुँदा कर्मचारी परिचालन र खटन–पटनमा अप्ठेरो भएको गुनासो सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको थियो । कर्मचारी अभावकै कारण दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा छन् । निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासनिक तथा लेखा समूहका मात्रै ५ सयभन्दा बढीको भर्ना रोकिएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको गुनासो संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण पदपूर्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ र २०७७/२०७८ मा सञ्चालन गर्नुपर्ने परीक्षा रोकिएका थिए । समयमा पदपूर्ति नहुँदा स्थानीय तहसहित विभिन्न निकायमा कर्मचारी अभाव भएको गुनासो बढेपछि आयोगले परीक्षा र नतिजा प्रकाशत छिटो टुंग्याउन खोजेको छ । आयोगका पदाधिकारी रिक्त भएका कारण तीन महिनादेखि रोकिएको सचिव, सहसचिव र उपसचिवको बढुवा प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीका अनुसार खरिदारदेखि सहसचिवसम्म रोकिएका परीक्षा दिनमा तीनरचार समूहमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको छ । उनका अनुसार यसका लागि सय दिनको कार्यतालिका बनाइएको छ । कार्यतालिका अनुसार आगामी असोजसम्ममा लिखित तथा मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूरा हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नवौं तहका १७ वटा विज्ञापनको अन्तर्वार्ता साउन ३ गते सुरु गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्ने लिखित परीक्षाहरू कोभिडका कारण आगामी वर्षका लागि सारिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को खरिदारको मूल लिखित परीक्षा नै सञ्चालन गर्न बाँकी छ । ‘परीक्षा फास्ट–ट्र्याकमा पूरा गर्न रातदिन काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संगठित संघसंस्थाको रोकिएका परीक्षा र नतिजा प्रकाशन छिटोछिटो गरिनेछ ।’ पछिल्लो समय नेपाली सेना, प्रहरीलगायतका १ सय १९ वटा संगठित संघसंस्थाले आयोगकै सहयोगमा परीक्षा सञ्चालन सञ्चालन गरेर कर्मचारी लिँदै आएका छन् ।

आयोगले प्रशासन, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, लेखा र संसद् समूहअन्तर्गतका कर्मचारी भर्नाका लागि लिखित परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित तालिकाअनुसार कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला र समावेशीबाट पदपूर्ति गरिनेछ । ‘कर्मचारी अभावको गुनासो आइरहेको अवस्थामा हामीले सकभर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी दिनैपिच्छे परीक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि छिटो रिजल्ट निकाल्ने तयारी गरेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

एक हजारभन्दा बढी अधिकृत र सुब्बाको लिखित परीक्षाको नतिजा केही दिनमै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । आयोगमा पदाधिकारी नभएर नतिजा प्रकाशन रोकिएको थियो । आयोगले गत पुसमा कानुन अधिकृतका लागि लिएको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल सोमबार प्रकाशन गरेको छ । कानुन अधिकृत -शाखा (अधिकृत वा सो सरह) पदका लागि उत्तीर्ण भएका उम्मेदारहरूको अन्तर्वार्ताको मिति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । खुला, महिला, दलित, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्रको फरक–फरक समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूमध्ये अन्तर्वार्ताबाट २ सय ५५ जना छनोट हुनेछन् ।

आयोगका अनुसार नेपाल प्रहरीको जवान र सहायक निरीक्षकको लिखित परीक्षाको रिजल्ट यही महिनामा निकाल्ने तयारी गरिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न संख्या यकिन गरेर पठाउन संगठित संघसंस्थालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

चार सचिवको पदस्थापन

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका चार जना सचिवको पदस्थापना गरिएको छ । बिहीबार नियुक्त भएका वन तथा कृषि सेवाका कृष्णप्रसाद आचार्यलाई कृषि मन्त्रालयको सचिव, प्रशासन सेवाका दामोदर रेग्मीलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव र गणेशप्रसाद पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव र इन्जिनियरिङ सेवाकी प्रमिला वज्राचार्यलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।