अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको योजनाले केही वर्षदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान, परामर्शदाता नियुक्तिजस्ता प्रक्रियागत काममै स्याटेलाइटको चर्चा अल्झिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब भने स्याटेलाइट राख्ने कामलाई एक कदम अघि बढाएको छ । नेपालको स्याटेलाइट राख्न प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० करोड रुपियाँ बजेट नै विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट स्याटेलाइट लञ्च र ग्राउन्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न तथा त्यसका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्न खर्च हुनेछ ।
यसबाहेक छुट्टै २० करोड रुपियाँ पनि व्यवस्था गरेर प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट प्रारम्भिकसहित अन्तिम मस्यौदा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यो भने पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो । स्याटेलाइट राख्ने र ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्ने काम भने नयाँ कार्यक्रम हो ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, व्यावसायिक योजनाको नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाका लागि कानुनी नीतिगत व्यवस्थाका लागि १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक परामर्शदाता छनोटका लागि २०७३ सालमै प्राधिकरणले सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार गरिसकेको थियो तर उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै दोस्रो पटक परामर्शका लागि आह्वान गरिएको थियो ।
