सरकारको साझा कार्यक्रम: निःशुल्क बिजुलीदेखि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेसम्म « Supremekhabar
Edition
   २ आश्विन २०७८, शनिबार
 |   Sat Sep 18 2021
Logo

सरकारको साझा कार्यक्रम: निःशुल्क बिजुलीदेखि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेसम्म



सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमितामा राखी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहित तथा विविधकरण गरिनेछ ।

सरकारमा सहभागी गठबन्धनका तर्फबाट आज सार्वजनिक गरिएको संयुक्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै उत्तम र अपरिहार्य विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । नीतिअनुसार काम भएको खण्डमा  प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुने छ । निर्माणमा जान ठिक्क परेका बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना शुरु हुनेछन् ।

मझौला आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्ने अवस्था भए पनि ठूला आयोजनाका लागि विदेशी लगानीकर्ता नै खोज्नुपर्ने वाध्यता छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार तथा अन्य प्राविधिकलगायत कारणले पनि विदेशी लगानीकर्ता ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् ।

माथिल्लो तामाकोसीको सफल कार्यान्वयनपछि कूल ९०० मेगावाटसम्मका आयोजना अब स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।

बिजुली उत्पादन भएर मात्रै नहुने भएकाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकासलाई पनि सोही आधारमा समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएअनुसार यस्तो नीति तय गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वितरण प्रणालीको अभावमा अहिले पनि औद्योगिक करिडोरमा उद्योगीले मागे अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । प्राधिकरणमा झण्डै ५०० मेगावाट थप बिजुली माग भएको अवस्था छ ।

उत्पादित बिजुली खेर जाला कि भन्ने चिन्ता छ । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने भएको छ । औद्योगिक करिडोरमा प्रसारण लाइनको निर्माण, भएकाको क्षमता वृद्धि तथा विस्तार गरिनेछ ।

यस्तै, गरिब तथा विपन्नलाई २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने विषय  संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब २० लाख ग्राहक यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादको आधारस्तम्भ खडा गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । गरिब, विपन्नलाई राज्यले सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रावधान राखिएको हो । प्राधिकरणलाई यो सुविधा दिएवापत झण्डै रु एक अर्ब बराबरको स्रोतको चाप पर्नेदेखिन्छ ।

प्राधिकरणलाई चाप पर्ने भए पनि लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुसार विपन्नलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम राखिएको हो । कूल ऊर्जा खपतमा नेपालको स्थान असाध्यै न्यून रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

कर्णालीको जुम्ला र कालीकोटमा हालै मात्र केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली जोडिएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि चाँडै बिजुली पुर्याउने सरकारको योजना छ । यस्तै, केन्द्रीय प्रणाली पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग गरी उज्यालो नेपाल बनाइनेछ । सरकारको योजनाअनुसार दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्य पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ । छिमेकी देश भारत र चीनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले चार्जिङ स्टेशनको स्थापना, महसुलमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग अर्को विकल्प हुने सरकारको बुझाइ छ ।

आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने विषय संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएका छन् । नदी स्थान्तरण तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेशलगायत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ पु¥याइनेछ । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

संयुक्त सरकारले राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा आज गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एउटा प्रदेशी जिन्दगी, प्रदेशमै जान्छ प्राण अनि पखेरु !



लमजुङका यी २२ बर्षे युवाको नाम डेल्सन थापा मगर हो । अनि उनले छोई रहेको सेतो बाकसभित्र उनका बुबा गोबिन्द कुमार थापा मगरको लास छ । डेल्सन ३ बर्षको हुँदा मलेसिया गएका गोबिन्द लामो समयसम्म परिवारसँग सम्पर्कमा आएनन् ।

३ र ५ बर्षका दुई छोरा छोडेर सम्पर्कहिन बनेका उनकी श्रीमती यही पिरले बितिन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएको शुरुवाती समय र अन्ततिर गोविन्द सम्पर्कमा त आए तर त्यसबेला उनलाई असाध्य बिमारले च्यापिसकेको थियो । उनलाई पेनाङका नेपालीको सहयोगमा नेपाल पठाउन एयरपोर्ट पुर्याईयो ।

दुर्भाग्य, एयरपोर्ट पुग्नासाथ उनी बेहोस भएर ढले । फर्काएर अस्पताल भर्ना गरियो । तर, तिनदिन पछि गोविन्दले पराई भुमीमा नै प्राण त्याग गरे । गोविन्दका कान्छा छोरा डेल्सन काठमाडौमा सामान्य रोजगारी गर्छन् । जनउद्धार केन्द्र, मलेसियाका साथीहरुले डेल्सनलाई सम्पर्क गरेर सोधे -‘लास नेपाल लाने कि यतै सद्गती गर्ने ?’

जिवनमा बाबुको अनुहार समेत नदेखेका उनले भने- ‘लामो समयसम्म सम्पर्कहिन हुनुभयो । त्यही पिरले मम्मीपनी बित्नु भो । मलाई त बाबुको अनुहारपनि याद छैन । १९ बर्षसम्म कहाँ, के गर्नुभो, के समस्या पर्यो । कसरी बिरामी पर्नु भो, केही थाहा छैन । तर जे भएपनी जन्मदिने बाबू हुन् , एकपटक अनुहार हेर्न पाए हुन्थ्यो !’

तर, लास ल्याउन सक्ने डेल्सनको आर्थिक अवस्था थिएन । उनलाई फुपुहरुले सहयोग गरिरहेका थिए । जिन्दगीमा कहिल्यै बाबुको अनुहार प्रतक्ष देख्न नपाएको छोराको एकपटक बाबुको अनुहार हेर्ने अन्तरईच्छालाई अन्तत: जनउद्धार केन्द्र मलेसिया र अन्य समाजसेवीले पूरा गरिदिनु भयो ।

परदेशमा गुमनाम रहेको एउटा नेपालीको लास अर्को नेपालीको सहयोगमा आज नेपाल आईपुग्यो । छोराले बाबुको अनुहार हेरे । दिवंगत देहले आफ्नै जन्मभुमीको माटोमा समाहित हुन पायो । यसकालागी जनउद्धार केन्द्र, केशु थापा, सुनिल श्रेष्ठ, बिरस पुन, देवेन्द्र गिरि लगायत धन्यबादको पात्र छन् । यो अभियानको निरन्तरको सारथि हुन पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ ।

तर, परदेशमा कंक्रिटका जङ्गल, जङ्गलका गल्ली र गल्लीका कुना, भित्तामा कति गोविन्दहरु गुमनाम बाँचिरहेका हाेलान् ! देशका कुना काप्चामा कति श्रीमती र सन्तानहरु बाबु फर्कने बाटो कुर्दै बसेका होलान् ! बैदेशिक रोजगारीमा गएका तर घर परिवारबाट सम्पर्कहिन भएकाहरुको सूची मन्त्रालय, बिभाग, दुताबास वा बोर्डसँग हाेला कि नहोला !?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

भीम रावललगायतका नेताहरु भगौडा हुन्, युद्ध अपराधीलाई जनताले माफी गर्दैनन् : झाँक्री



सिन्धुली। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेमा फर्किएका नेतालाई भगौडाको संज्ञा दिएकी छन् । शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उहाँले लडाइँबाट भाग्ने भगौडाहरूलाई फेरि पार्टीमा ल्याएर नेता मान्न नसकिने बताएकी हुन् । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उनले युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि मोर्चामा ल्याएर कमान्डर बनाउन नसकिने बताउँदै युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधीलाई जनताले माफी गर्न नदिने बता्ईन् ।

झाँक्रीले संसारमा युद्ध अपराधीलाई माफी दिएको तमाम इतिहास रहेकाले यदी युद्दबाट भाग्ने भगौडाहरूले सरेन्डर गरेर हामी मोर्चामा सामेल हुन्छउँ भनेर आएको खण्डमा ढोका खुला रहने बताएका हुन् । विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरु भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहरा नेकपा एमालेमै फर्किएका थिए । झाँक्रीले उनीहरुलाई युद्द अपराधी र भगौडाको संज्ञा दिँदै कमान्डर मान्न नसकिने बताईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

चुनावपछि सत्ता गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिन्छ : ओली



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खर्बौं रुपैयाँ तलमाथि पर्नेगरी सेटिङमा करका दरहरु हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आठौँ केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सेटिङमा भन्सार छुट दिने गरेर अर्बौंको चलखेल गरेको बताएका हुन् ।

आम मानिस र सञ्चार माध्यमले समेत सरकारको सेटिङको बारेमा कुरा उठाइरहेको भन्दै उनले सरकारले सेटिङ गरेको छैन भन्ने ठाउँ नरहेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आज देखिन थाल्या छ, सोझै सेटिङमा कसलाई भन्सार छुट दिने, कसलाई भन्सार नदिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो अरबौँको खेल भइसक्यो । कसरी यतिबेर यो बिचमा आएर करका दरहरु यत्रो ठुलो ढंगले देशलाई करोडौँको, अर्बौंको मात्र होइन खर्बौको तलमाथि पर्नेगरी कसरी हेरफेर गरियो । सबै सेटिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन । मान्छेहरु खुलेआम भनिराखेका छन् यो सेटिङ हो सञ्चार माध्यम लेखिराखेको छ बोलिराखेको छ सेटिङ भयो । भएन भन्ने ठाउँ छैन । म राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरूलाई, तपाईहरुलाई भन्न चाहान्छु खासगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्वच्छताको प्रतीक संगठन बन्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला जस्तै भएको टिप्पणी गरे । चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्छिएको भन्दै उनले १४ महिनापछि बाध्यकारी रुपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिने बताए । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै पार्टीको भएपनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिए । कर्मचारीहरुले कुनै पार्टीको सदस्य नभएर राष्ट्रको सेवकको रुपमा सेवा पु¥याउनुपर्ने उनले बताए । सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकार भएकाले कर्मचारीको सेवा दिनुपर्ने कर्तव्य ठानेर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: