काठमाडौं । गत शुक्रबार (४ भदौ) मा महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता उदांगो पारेको छ । तीनवटा सरकारमध्ये स्थानीय तहमा धेरै आर्थिक हिनामिना भएको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहमामात्र ४० अर्ब ८३ करोडको बेरुजु महालेखाले औंल्याएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण अंकको पाँच प्रतिशत हो ।
जबकी दोब्बर अंकको लेखापरीक्षण गर्दा संघको बेरुजु २.८६ प्रतिशतमात्र छ भने प्रदेशको २.७४ प्रतिशत छ ।
वितरणमूखी बजेट ल्याउने, जथाभावी अनुदान बाँड्ने तथा आर्थिक सहायता दिने, भत्ता खाने, आसेपासे नियुक्ति गर्ने, ठेक्कापट्टामा हिनामिना गर्ने, उपलब्धीहिन कार्यक्रम र आयोजनामा ठूलो रकम खर्चिने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहका साझा समस्या रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखाले धेरै बेरुजु भएका स्थानीय तहको सूची नै बनाएको छ । महालेखाले तयार गरेको बढी बेरुजु भएका १० स्थानीय तहमा झण्डै ३८ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिन्छन् । बढी बेरुजु भएका १० स्थानीय तहमा सबै प्रदेश २ का छन् । ती सबै पाँच जिल्लाका हुन् ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको स्थानीय तहमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका छ ।
उक्त स्थानीय तहको बेरुजु ३७.९७ प्रतिशत छ ।
महोत्तरीकै साम्सी गाउँपालिकाको बेरुजु २८.३० प्रतिशत छ । सोही जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकामा २६.३५ प्रतिशत बेरुजु महालेखाले औंल्याएको छ ।
रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाको बेरुजु २७.१३ प्रतिशत छ । रौतहटकै मौलापुर नगरपालिकाको २२.७८ र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको बेरुजु २२.७८ र २२.७३ प्रतिशत छ ।
यसैगरी सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाको २४.७१ र पर्सा गाउँपालिकाको २४.३१ प्रतिशत बेरुजु छ । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको २९.६९ र धनुषाको सबैला नगरपालिकाको बेरुजु २६.३८ प्रतिशत छ ।
