काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर फर्केपनि अझैँ भ्रमणको चर्चा सेलाएको छैन । विशेषतः लामो समयपछि नेपालका तर्फबाट भ्रमण भएकाले पनि यसका उपलब्धि र यसका अन्य आयामले बढी चासो पाएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विगतकै शैलीमा भ्रमणको महिमामण्डन भएको छ । मुल एजेन्डा उपेक्षित बनेको आरोपका बीच स्वप्रशंसा हुनु कति उपयुक्त हो, यो प्रश्न पेचिलो नै छ । भ्रमणको उपलब्धिलाई नजिकबाट नियालेरका जमातले भने भ्रमण मात्र एक औपचारिकता भन्दा बढी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । दुई देशबीच उर्जा व्यापार, सीमा समस्या,स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहमति भएको भनिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा शंका उपशंका गर्न थालिएको छ । विगतमा पनि यस्ता सहमति भएका र तीनलाई पालना गर्ने विषय उपेक्षित भएकाले पनि हैदरावाद हाउसमा भएको प्रधामन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको वार्ता र जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न उठेको हो ।
वर्तमानमा नेपालले भोगेका र समाधान नगरी नहुने विषयबारे द्विपक्षीय बैठकमा कुरा समेत उठेन । भ्रमणबाट नेपाल भारतबीचको बढ्दो व्यापार घाटा न्युन गर्ने विषय त नेपालकै पक्षबाट उपेक्षित भयो । यसबाहेक सन् १९५० को असमान सन्धी, ईपीजी प्रतिवेदन सीमा समस्या लगायतका विषयमा केही कुरा उठ्ने विश्वास थियो, तर भ्रमणमा यी यावत विषयमा कुनै पहल नै भएन । यस भ्रमणमा भारतले पुरानै शैलीमा नेपाललाई आश्वासनका पोका बाँधेर पठायो, प्रधानमन्त्री देउवा पनि काशी विश्वनाथको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किए ।
भारतका तर्फबाट पुरानै राग अलाप्दै पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । यो प्रतिबद्धतालाई नेपालले ठूलै उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरेको छ । तर, बिर्सनै नसकिने तथ्य के पनि हो भने, सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपालका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तत्कालिन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरेका थिए । महाकाली बाँध, शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाको एकीकृत विकास गर्ने विषयमा सो सम्झौता भएको थियो । सम्झौता सम्पन्न भएको २६ वर्ष बितिसकेको छ । तर पञ्चेश्वर परियोजना विकासका नाममा दुई पक्षीय बैठक बस्ने बाहेक एक चपरी माटो खन्ने काम भारतबाट हुन सकेको छैन ।
अर्को प्रसंग, २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प कै कारण नेपालले क्षति व्यहोरेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपाललाई १ खर्ब ४२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, प्रतिबद्धता अनुसार रकम अझै आएको छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुरा उठाएपनि भारतीय पक्षबाट आश्वासन भन्दा बढी केही आउन सकेन । भारतले चिप्ला कुरा गरेर आफू अनुकूलको सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय उर्जा आदानप्रदान लगायतका एजेन्डाहरुमा नेपाली पक्षलाई सहमत गरायो, तर नेपालको हित पुग्ने र हुने कुनै पनि एजेण्डा द्विपक्षीय वार्ताको विषय नै बन्न सकेन । ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटाको विषय, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा भने आश्वासनसम्म पनि आएन ।
तर, नजिकिँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनअघि भारत भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक फाइदा भने पाए । लगभग चार वर्षको अन्तरालमा भारत भ्रमण गरेको विषय उनले आफ्नो सफलताको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भए । यस्तै भारतको सत्तारुढ दलसँगको सम्बन्ध, बनारसमा योगी आदित्यनाथसँगको भलाकुसारी र निकटताको प्रदर्शन जस्ता विषयको देउवाकै पक्षमा छ । तर, मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको भ्रमणबाट हुनसक्ने फाइदा नभएको आरोपलाई भारतीय रवैया र नेपालको कमजोरीले मलजल गरि नै रह्यो ।
