काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी सैन्य सम्झौता (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) ले नेपालको राजनीतिमा तरंग ल्याईदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि एसपीपीको नेपालमा चर्को आलोचना भईरहेको छ । एसपीपी सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा मात्र नभई अमेरिकालाईसमेत विवादमा तानेको छ । साथै अमेरिकाको नेपालमा चर्को आलोचना भईरहेको छ । एसपीपी सम्झौताको चौतर्फी विरोध भईरहँदा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासका तर्कहरु क्षण क्षणमा फेरिरहेका छन् । नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार र नेपाली सेनाले आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि एसपीपी थप विवादमा फसेको छ । एउटै सम्झौतामाथि ती निकायहरुको धारणा बाझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना
केही दिन अघि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनमा एसपीपीको विषयले बबण्डर मच्चाई दियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको हल्लापछि सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले देउवा सरकारको विकल्प खोज्नु पर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए । माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमणका विषयमा संसदमै जवाफ दिनु पर्ने माग गरे । जनस्तरमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भयो । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवाले अमेरिका भ्रमणमा आफुले अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राममा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्टिकरण दिए ।
माओवादी सचेतकको एमालेसँग गठबन्धन गर्ने अभिव्यक्ति
नेपालमा एसपीपीको विवाद शुरु भएसँगै सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रियताका विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणासँग मेल खाने पार्टीसँग अगामी संसदीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो सँगै सत्तागठबन्धान फुट आउने र देउवाको सरकार ढाल्न लागेकासम्म चर्चा चल्यो । तर संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर आफुले एसपीपी सम्झौता गरेको नभई ओलीको पालामा सरकारले नै अमेरिकालाई नै पत्र पठाएको भन्दै परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा ल्याए ।
नेपालले सैन्य सम्झौताका लागि दुई पटक आग्रह गरेको अमेरिकी दूतावासको दाबी
नेपालमा एसपीपीका कारण अमेरिकाको चर्को आलोचना भएपछि काठमाडौ स्थित महाराजगंजमा रहेको अमेरिकी दुतावासले नेपालले दुई पटक आग्रह गरेको दाबी गर्यो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्यौंरेको दाबी गरे । अमेरिकाले सन् २०१९ मा युटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए ।
अमेरिकासँग सम्झौता नगरेको नेपाली सेनाको पहिलो अभिव्यक्ति
नेपाली सेनाले आफ्नो पहिलो आधिकारिक विज्ञप्ति नै जारी गर्यो । जसमा अमेरिका सेना वा सरकारसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको दाबी गर्यो । सेनाले बुधबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको बतायो । ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगतलाई जानकारी गराइन्छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । तर सेनाको विज्ञप्तिको मसि सुक्न नपाउँदै सैन्य सम्झौताका लागि तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सन् २०१५ मा अमेरिकी दूताबासलाई लेखेको पत्र संचारमाध्यममा बाहिरियो । त्यसपछि जंगी अड्डाले आफ्नो बयान फेर्यो ।
ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको प्रचण्डको दाबी
एसपीपी विवाद चर्किएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मुख खोले । उनले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दावी गरे । बिहीबार रितवहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा भएको दाबी गरेपछि त्यसले राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग ल्यायो । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सबै आश्चर्य चकित भए । एमालेलगायतका पार्टीहरुले प्रचण्डको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरे ।
ईश्वर पोखरेलको आक्रोश, एसपीपी स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती
प्रचण्डको एसपीपी सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमाले फायर बन्यो । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओली सरकारको पालामा अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै ओली सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले गठबन्धनको नेताहरुले झुटो बोलेको दाबी गवरे । उनले भने, ‘म केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री थिएँ । यस विषयमा कुनै सकारात्मक कुरा, लिखत, वक्तव्यहरु माइन्युट छन् भने यो संसदसमक्ष प्रस्तुत गरियोस् । त्यसको पूर्ण जवाफदेही लिन हामी तयार छौं । तर पोखरेलको चुनौतीको एक आध घण्टापछि नै नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसपछि चर्को स्वरमा एसपीपीको विरोध गर्ने एमाले नेता कार्यकर्ताहरुको बोली बन्द भयो ।
एमाले र कांग्रेसको एक अर्काको ठीक विपरित तर्क
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एसपीपी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्ड’ मा राखिएको बताएका थिए । त्यसको प्रभाव, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसको ठिक विपरित उक्त संसद्कै बैठकमा केहि समयपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरे । जुन ज्ञवालीको भनाईभन्दा ठिक विपरित थियो । ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता थाती राखेको भनिरहेको बेलामा कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरे । मन्त्री कोइरालाले एसपीपीबारे बहस सरकारको बदनाम गर्नका लागि प्रचारमा ल्याइएको संसद्लाई जानकारी गराए ।
अमेरिकालाई पत्र पठाएको नेपाली सेनाको स्वकारोक्ती
संचार माध्यमहरुमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सन् २०१५ मा अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी दूताबासलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि सेनाले आकष्मिक बैठक बोलायो । लाज पचाएरै भएपनि पत्र पठाएको स्वीकार गर्न नेपाली सेना बाध्य भयो । त्यसपछि नेपाली सेनाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको गर्यो । सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सन २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र श्रत्रीले अमेरिकालाई पठाएको पत्र आधिकारिक भएको बताए । सरकारको स्वीकृत लिएरै सेनाले अमेरिकालाई पत्र लेखेको उनले दाबी गरे । क्षत्रीले पठाएको पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइएका बेला प्रवक्ता सिल्वालले पत्र सही भएको बताएका हुन् । पूर्व प्रधानसेनापति क्षेत्रीले लेखेको पत्रमा कुनै शंका मान्नुपर्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ । २०७२ को भूकम्पपछि उद्धारमा सहयोग गरेको अमेरिकी मित्रराष्ट्रलाई थप सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको सो पत्रमा एसपीपी सम्झौताका लागि कुनै आग्रह नगरिएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकाले नेपाललाई बेलैमा बुझोस्
हजारौ माईल परको मित्र राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा अस्वभाविक लाग्ने खालका राजनीतिक गतिविधि गर्न थालेको भन्दै जनस्तरमै अमेरिकाको विरोध हुन थालेको छ । हिजोसम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै छिमेकी देश भारतको चर्को विरोध हुन्थ्यो । भत्र्सना हुन्थ्यो । हिजो नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेण्ट जनस्तरमै प्रकट भईरहेको हुन्थ्यो । तर केही वर्ष यता अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो प्रत्यक्ष संग्लग्नतासहित राजनीतिक डिल गर्न थालेपछि नेपालमा विद्यमान रहेको हिजोको भारत विरोधी सेन्टमेण्ट अमेरिका तिर सरेको छ । विशाल भूगोल भएर मात्र हुँदैन, मुटु पनि फराकिलो हुनु पर्छ । भूगोल झै राजनीतिक व्यवाहार पनि विशाल हुनु पर्छ । त्यसपछि मात्र सबैको प्यारो बन्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकीहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदशीलतामाथि खेलेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्रलाई नेपालीहरुले कदापी स्वीकार्दैनन् भन्ने जलन्त उदाहरण हो एसपीपी सम्झौताको चर्को विरोध । नेपाल एक चीन नीतिमा प्रष्ट छ । अरु सबै बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिदैन । छिमेकी देहशरुसँग नेपालका केही विमति हुन सक्लान् तर यसको अर्थ यो होईन कि, कुनै शक्ति राष्ट्रको अभिष्ट पूरा गर्न आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनाको क्याम्प राखेर छिमेकी विरुद्ध उदण्ता मच्चाउन तयार छौँ । त्यसलै अझै केही बिग्रेको छैन । अमेरिकाले समयमै बुझोस् नेपालीहरु कुनै पनि सैन्य गुटका सदस्य बन्न तयार छैनन् । नेपालीहरु पञ्चशील सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्ग निर्देशन ठान्दछन् ।
अमेरिकाले नेपाललाई बेलैमा बुझोस्, नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अहिलेसम्म सौहार्दपूर्ण नै छ । यसरी एकपछि अर्को गरि नेपालमाथि विविध प्रकारका कुटनीतिक तथा सैन्य दबाब बढाउँदै लगे नेपाल जनस्तरबाटै एक अमेरिका विरोधी देश भएर निस्किने छ । हुन त नेपाल अमेरिका विरोधी भएर के फरक पर्छ ? भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला तर बाध्य भएर नेपाल अमेरिकाको दुष्मनसँग घाँटी जोडेर खुल्लम खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिनु परे त्यसको दीर्घकालीन दबाब अमेरिका माथि नै पर्ने हो । तसर्थ अमेरिकाले नेपालमाथि सैन्य नियन्त्रण राख्ने मनशायबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
