काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरूको कार्यप्रगति बढाउन भन्दै नयाँ–नयाँ ऐन, नियमावली र कार्ययोजनाहरू जारी गरिरहे पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन । विगत २८ वर्षदेखि पटक–पटक नियमावली बनाइएका छन् तर निजामती प्रशासन जस्ताको तस्तै छ । सुधार प्रयास थालिएका तीन दशकसम्म कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन ।
पहिलो पटक २०५० मा निजामती सेवा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख गरेको सरकारले गत असारमा फेरि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ लागू गरेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सुशासनसँग सम्बन्धित सातवटाभन्दा बढी ऐन, नियमावली र निर्देशिका सक्रिय रहेका बेला सरकारले उही कामका लागि अर्को निर्देशिका थपेको हो । प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई ‘ओभर रेगुलेसन’ को संज्ञा दिएका छन् । हरेक वर्ष आउने बजेट संसद् र सरकारको सम्झौता हो । सरकारले पेस गर्छ, संसद्ले पारित गर्छ । त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता देखिन्छ ।
२०४९ सालमा निजामती ऐन बनेपछि पनि उस्तै–उस्तै प्रकृतिका ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी गरेर कार्यर्सम्पादन, मूल्यांकन र सुशासनका विषय जोडिँदै आएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने परम्परा नै छ । गत असार १४ मा स्वीकृत गरिएको निर्देशिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुवातबाटै यस्तो सम्झौता गर्न सुरु भइसकेको छ । निर्देशिकामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यस अवधिमा बनाइएका सबै ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा सुशासन, कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, परिणाम र उपलब्धिजस्ता शब्दावली छुटेका छैनन् । ‘झन्डै डेढ दशकदेखि गरिँदै आएका यस्ता सम्झौतामा तोकिएका काम र लिएका उद्देश्य पूरा भएका छन् कि छैनन् ? सम्झौताअनुसार काम नगर्ने विभागीय प्रमुखलाई कारबाही भएका छन् कि छैनन् ? सम्झौताअनुसार राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ?’ एक सचिवले प्रश्न गरे, ‘पहुँच र चाकडीले योग्यता निर्धारण हुने समाजमा कार्यसम्पादन देखाउने दाँत मात्रै हो ।’ उनले यसलाई कागजको घोडाको संज्ञा दिए ।
निजामती ऐन २०४९, निजामती नियमावली २०५०, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४, सुशासन व्यवस्थापन तथा सम्पादन नियमावली २०६५, नेपाल सरकार सुशासन कार्ययोजना २०६८, सुशासन निमावली २०६८ पहिलो संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, उनीहरूमाथि गर्न सक्ने कारबाही, पुरस्कार, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएका यी ऐन–नियमावली र निर्देशिकाका आधारमा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका थुप्रै आधार छन् ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ७८ को (ग) मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार तोकिएको छ । उक्त दफा (१) मा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने क्रममा (क) देखि (छ) सम्म ६ वटा विषयलाई निर्धारण मानिएको छ । बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको निवेदन नलिई ३० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेको, नसिहत पाएको, ग्रेड रोक्का गरेको वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको, पेस्की फर्स्योट नगरेको जस्ता आधार तोकिएको छ । यसैगरी सुपरिवेक्षकले चौमासिक अवधिको रकम निकास भई कार्यक्रम स्वीकृत भएको अवस्थामा पनि आयोजना प्रमुखले ५० प्रतिशत काम पूरा गर्न नसकेको, अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन फाराम नभरेको र म्यादभित्र अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको आधार मानेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छ ।
सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा ४५ नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा १९ मा नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निजलाई दिन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा र ३० वटाभन्दा बढी शाखा छन् । महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्दै आएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा ५ जना सचिवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुशासनसँग जोडिएका नतिजा अनुगमन शाखा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी महाशाखा, योजना अनुगमन महाशाखा र शासकीय सुधार महाशाखा छ । यी महाशाखाहरूको मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार र अनिमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सुशासन कायम गर्नु नै हो ।
