काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७५ सालमा गरिएको संगठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन (ओएन्डएम) अनुसार संघमा ४५ हजार दरबन्दी रहेकोमा अहिले बढ्दै गएर ५३ हजार पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारी संख्या घट्नुको बदला बर्सेनि बढ्दै गएपछि चालु खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि सार्वजनिक खर्च घटाउँदै जाने उल्लेख गरिएको थियो । वक्तव्यमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कम्तीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजनमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावअनुसार अध्ययन समितिले प्रदेशमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण र मन्त्रालयको संख्याका विषयमा पनि सुझाव दिनेछ । समितिले कर्मचारीको ओएन्डएम गरेर सुझाव दिनेछ । ‘समितिले के के काम गर्ने सबै तोकेको प्रस्ताव अर्थमा पठाएको हो,’ स्रोतले भन्यो । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, पूर्वसचिव यमकुमारी खतिवडा, पूर्वसहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाह तथा सदस्य सचिवमा संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यावधि एक वर्षको छ ।
उक्त प्रस्ताव अर्थबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्नेछ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघको दरबन्दी अनिवार्य कम्तीमा १० प्रतिशत घटाइनेछ । ‘कतै ५ र कतै २० प्रतिशत कटौती हुन सक्छ,’ संघीयका अधिकारीहरूले भने । तर प्रदेशको हकमा भने सुझाव मात्र दिइनेछ ।
