कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेढ महिनादेखि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले २७ माघमा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।सोही दिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नरेश शाही नियुक्त भएका थिए । उनीहरुको शपथ ग्रहण भएको झन्डै डेढ महिना हुनै लाग्दा पनि अहिले सम्म अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानका धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।त्यो बेला सम्म उनलाई कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्रै साथ रहेको थियो । २१ फागुनमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि शाह सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
अहिले सरकार विस्तार गर्दा नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीलाई पनि समेट्नु पर्ने छ । तर, उनीहरूलाई कुन कुन मन्त्रालय कति दिने भन्ने बिषयमा भने ठोस सहमति भइसकेको छैन ।‘केन्द्रमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन त्यसले यहाँ मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नभएको हो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रमा सहमति भए लगत्तै यहाँ सरकार विस्तार हुन्छ ।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौँ गएका माओवादीका अधिकांश सांसद अझै प्रदेश फर्किएका छैनन् । उनीहरु मन्त्री बन्ने लबिङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरि ४ दलको सरकार बन्ने हुँदा यी दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने र कति दिने भन्ने निर्णय पनि शीर्ष नेताहरूबाटै टुङ्गाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिले सम्म माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाह भने दुई मन्त्रालय दिन तयार भइसकेका छन् । यता नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रीको माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार अहिले सम्म मुख्यमन्त्री प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । यसो हुँदा नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई २र२ मन्त्रालय दिन कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालयमा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी १ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाइसकेका छन् । कांग्रेसले अझै एक मन्त्रालय पाउने दाबी कायमै राखेको छ ।
प्रदेशमा सबै पार्टीका आ–आफ्ना दाबी भएपनि केन्द्रमा भएको सहमतिले त्यसलाई अघि बढाउने छ । अहिले सम्म यस बिषयमा छलफल हुन सकेको छैन । शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा अहिले सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको छैन ।
‘कोसी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनकै खेल भइरहेको छ यहाँ त अहिले शीर्ष नेताहरूको ध्यान त्यता छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्री थप्ने कुरा मात्रै हो’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कसले कहाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू केन्द्रित छन् । ’केन्द्रमा पनि अहिले सम्म मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा पनि सरकारहरू धर्मराएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले सबै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमति गर्ने माओवादी र कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । यहि सहमतिको ढिलाइले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विस्तार पनि अड्किएको छ ।
