काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य जीतेन्द्र देवले कर्मचारी प्रशासन विघटन गर्न माग गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनले राष्ट्रको प्रशासनिक खर्चको ठूलो अंश ओगटेको भन्दै कर्मचरी प्रशासन विघटनको माग गरेका हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दलीय क्याडर नियुक्ति नरोके भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने, भन्दै त्यसमा दलका नेताहरूले जिम्मेवार ढंगले सोच्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभामा ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा बोल्दै सांसद देवले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
“अहिले हामी चिन्ताजनक अवस्थामा छाँै । अर्थतन्त्रमा बाह्य मात्र हैन आन्तरिक दबाब नै थेग्न नसक्ने अवस्था देखिँदैछ । यसका लागि उत्पादन बढाउनु अनिवार्य छ,” देवले भने, “अहिले हामी जे विषयमा छलफल गरिरहेका छाँै, यो शुद्ध आर्थिक विषयका रुपमा मात्र हेरेर समाधान निस्कदैन । यसलाई पोलिटिकल इकोनोमिक विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ ।”
उनले पोलिटिकल इकोनोमिक्स भित्र दुईचार कुरा सरकारलाई प्रेस्कृप्सन गर्ने बताए । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने पहिलो कुरा भनेको उत्पादन वृद्धि नै भएको भन्दै त्यसका लागि हाम्रो देशको सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
“कृषि, जलस्रोत र कृषि तथा वनमा आधारित तीन क्षेत्रमा लगानी बढाउन र स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो, देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन ल्याउने र सेवा प्रभाहको स्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने दुईवटाकुरा गर्नुपर्छ ।
“पहिलो निजामति कर्मचारी संगठनलाई विघटन गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसको सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति कतिपटक मन्त्री हुने त्यसको पनि सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । ट्रयाक रेकर्ड नराम्रो भएको ठेकेदारहरूलाई पार्टीको सदस्यता दिनु हुँदैन,” देवले भने, “यो तीनवटा काम ग¥र्यौ भने यसले इकोनोमिक इम्प्याक्ट दिन्छ । त्यसकारण यसमा राष्ट्रय बहस होस् ।”
उनले भागवण्डामा अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्त गरे त्यसले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै योगदान गर्न नसक्ने बताए ।
