नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा नै रोकिने अवस्था आएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले बेरुजु सल्टाउन भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोक्दा सेवा नै रोकिने र उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने अवस्था आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि निष्कर्ष छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन्, ‘सटही सुविधा बन्द गर्दा ब्यान्डविथको आपूर्ति रोकिएर सेवा नै बन्द हुने जोखिम रहेको कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं ।’
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयले करिब ९ महिनादखि दिएको छैन र टाटा, एयरटेल जस्ता अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ३ अर्ब पुगिसक्यो ।
लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएपछि अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका थिए । छिटो पैसा पठाउन दबाब दिएका उनीहरुले ३१ डिसेम्बर (आगामी आइतबार) देखि नेपालका लागि सेवा रोक्नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । त्यसो भएमा नेपालमा इन्टरनेट सेवा रोकिने छ ।
यस्तो अवस्था आउनुको कारण हो, मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर उठाउन खोजेकी छन् । उनले यसै वर्ष सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भारमा कर छलिएको भन्दै एक छानबिन समिति बनाएकी थिइन् ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ वटा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
