सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार काम नगर्ने अधिकारीमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट केही समयअघि सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएका मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सुशासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानुनको शासन र उत्तरदायित्व जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानुनले दिएको मान्न सकिँदैन ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।
अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो । आयोगले मुद्दा चलाउन भनी सिफारिस गरिसकेपछि कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसको अवज्ञा, आलटाल वा आनाकानी गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।
आयोगको सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुनुले समाजमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र संवर्द्धनमा प्रतिकूलता सिर्जना गरेको ठह¥याउँदै सर्वोच्चले आयोगको सिफारिस, आदेश तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने भनेको छ । यसरी कारबाही गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका भने प्रदान गर्न अदालतले भनेको छ ।
आयोगको सिफारिस नमान्ने वा त्यसमा स्वविवेकले अर्कै निर्णय गर्ने छुट महान्यायाधिवक्तालाई समेत नभएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ । आयोगका सिफारिसको थुप्रोमा बसेर कानुनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने छूट पनि महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ऐन संशोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव तत्काल संघीय संसदमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा वा अन्य अवसरमा छेकबार लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्mनो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नेलाई अवहेलनासम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै भए तापनि कानुनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ ।
आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा अदालतको आदेशबमोजिम कानुनमा संशोधन भएमा त्यस्ता उजुरीहरूको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगहरूमा सक्कल उजुरी पठाइदिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक अंगसँग पनि त्यो शक्ति स्वतः निहित हुने प्रस्ट पारेको छ ।
