काठमाडौँ । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ । पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् । ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो । अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
२०६६/२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । गच्छदार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो । सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । भूमि सुधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
सट्टा भर्ना र टिकिन्छा गुठी सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयबाट टिप्पणीबाट फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी थिए। तर यस प्रकरणमा राजनीतिक नेताहरुले सफाई पाएका छन् । सचिवहरु परेका छन् ।
त्यस्तै भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय हुँदा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए । गच्छार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो । समतिको निर्णय अनुमोदन भएको थियो ।
२०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, भूमाफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए । त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो। २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए। त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । पछिल्लो पटक सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। टिकिन्छा गुठीको निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ तिर बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने प्रपञ्च रचियो । त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। यसमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्न थिए ।
सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन भए पनि भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत भएका कागजातमा अक्षर र अंक थपी जग्गा हडप्ने योजना गरेका थिए । कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए। त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
