रुपन्देहीको भैरहवामा दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका ट्राभल एजेन्सीहरुलाई जिल्ला अनुगमन समितिले जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१, बेलहियामा इजाजतपत्र विना सञ्चालनमा रहेका तीनवटा ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गरिएको हो ।
रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र अर्यालले ट्राभल्स एजेन्सीहरुलाई कारवाहीस्वरुप जनही २० हजारका दरले जरिवाना जरिवाना गरिएको बताउनुभयो ।
सिद्धार्थनगरमा रहेका १६ वटा ट्राभलहरुको अनुगमन गरेको समितिले कुनै पनि सरकारी निकायबाट दर्ता इजाजतपत्र नलिई बेलहियामा सञ्चालनमा रहेको ग्रिन ल्याण्ड टुर्स प्रालि, सी एण्ड के ट्राभल र ओम ट्रयूली नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको हो ।
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्नुपूर्व अनुमति लिनपर्ने व्यवस्था छ । यदि अनुमतिविनै सञ्चालनमा ल्याए २० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेका ट्राभल एजेन्सीलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ट) ले जिल्ला प्रशसनलाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले अहिले बजारमा आर्थिक शिथिलता देखिएको र व्यवसायी समस्या परेकाले उपभोक्त हित संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही नगरी प्रदेश पर्यटन ऐन अनुसार जरिवाना गरिएको बताउनुभयो । ‘‘हामीले तीनवटा ट्राभललाई तत्काल बन्द गर्न लगाई सबै निकायबाट इजाजत लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेका छौं’’, अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘दर्ता भए–भएनन् भन्नेबारे पुनः अनुगमन गर्नेछौं ।’’
पर्यटन डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही प्रमुख गीता आचार्यले अनुगमनका क्रममा केही दर्ताबिना र अधिकांश ट्राभल नविकरणबिनै संचालन गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीलाई चैत्र मसान्तभित्रै नविकरण गरी जिल्ला प्रशासन वा पर्यटन डिभिजन कार्यालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ । आचार्यले नविकरण गर्न निर्देशन दिइएका ट्राभलको रेकर्ड राखिएकाले वैशाखमा पुनः अनुगमन गरी वास्तविकता बुझ्ने बताउनुभयो ।
‘‘सीमा क्षेत्रमा ट्राभल खोल्ने तर सरकारी निकायबाट इजाजत नलिने गरेकाबारे गुनासाहरु आएका थिए’’, आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘त्यस्ता ट्राभलले एकातर्फ दर्ताविनै काम गर्दा जिम्मेवारीलाई ध्यान दिँदैनन् भने पर्यटक लगायत अन्य व्यक्ति ठग्न सक्छन्, यसैले हामीले अनुगमनलाई कडाई गरेका छौं ।’’
उहाँले दर्ता तथा नविकरण गरेर कानुनको अधिनमा रही व्यवसाय गर्ने सबैलाई सरकारले संरक्षण गर्ने तर गैरकानुनी तरिकाबाट सञ्चालितलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन र पर्यटन डिभिजन कार्यालयसँगै लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रुपन्देहीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
