स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)ले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले ऊर्जा उद्यमीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ । इपानले २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई १५ वर्षसम्म शतप्रतिशत र बाँकी ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको आयात, प्लान्ट, मेशनिरी तथा औजारमा दिइएको छुटको पनि उच्च प्रशंसा गरेको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार इपानले विगतदेखि उठाउँदै आएका धेरैजसो मागको सम्बोधन सरकारको तर्फबाट भएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य क्रमशः पूरा हुने चरणमा रहेको भन्दै देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन र त्यसका लागि अपनाइएका अनेकन उपायप्रति समेत धन्यवाद दिएको छ । तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्च पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई २०८० सालसम्म लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले पनि उद्योगीलाई सहज भएको इपानले ठहर गरेको छ ।
मुलुकको कूल जडित क्षमतामध्ये ४४.५ प्रतिशत अर्थात् ८१४ मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका कूल तीन हजार ५०६ मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पखाईमा रहेका आठ हजार १७२ मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमति लिएर अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका १५ हजार ५१४ मेगावाट बराबरका आयोजना रहेको इपानले जानकारी दिएको छ । अनुमतिपत्र लिएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत अनुमतिपत्र कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यो तथ्याङ्कका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुने इपानको ठहर छ ।
