अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्दैछ। नेपालको संसद्मा एमसीसी टेबल हुन नसकिरहेका बेला वासिङटन डीसीस्थित मुख्यालयले बोर्ड बैठक बोलाएको हो।
नेपालका राजनीतिक दलबीच तालमेल नमिल्दा संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्द छ । एमसीसी मुख्यालयले डिसेम्बर १४ मा वासिङटनमा बस्ने बैठकमा नेपाल कम्प्याक्ट बारेमा छलफल हुने जनाएको छ। एमसीसीबारे दलहरु विभाजित भइरहेका बेला बस्न लागेको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टबारे महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने स्रोतले बताएको छ।
अमेरिकाले एमसीसीअन्र्तगत ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनअघि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु सोबारे विभाजित छन् । अमेरिकाले दिने भनेको झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको उर्जा र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने भनिएको छ। तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न भएको ढिलाइबाट नेपाली जनता त्यसको लाभ लिनबाट बञ्चित भइरहेको एमसीसी मुख्यालयले जनाउँदै आएको छ ।
विसं २०७४ भदौ २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट वासिङटन डीसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार गत भदौ २४ गते नेपाल आएर संसदबाट अनुमोदन हुन भइरहेको ढिलाइबारे शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
त्यसबेला उपाध्यक्ष फातिमासँग राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले दलीय सहमती कामय गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आए । लुले समेत नेपालले एमसीसी पास नगरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग चासो राखे । उनले नेपालले एमसीसी पास नगरे आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेर अमेरिका फर्किएका थिए । सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालले एमसीसी पास नगरे उक्त रकम अन्यत्र लैजाने बताएका थिए।
यता नेपालमा पनि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेकी छन्। सरकाले यो अधिवेशनमा एमसीसी प्रस्ताव अगाडि बढाउने सम्भावना छ।
