आफैं प्रश्न बनाउने, आफैं जाँच्ने र भाइलाई पास गराउने पूर्वसहसचिव रिमाल शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्त « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

आफैं प्रश्न बनाउने, आफैं जाँच्ने र भाइलाई पास गराउने पूर्वसहसचिव रिमाल शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्त



काठमाडौ ।  सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटकारवाहीमा परेका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको खुलेको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा नवनियुक्त सदस्य डिल्लीराम रिमाललाई अख्तियारले २०६३ सालमा आफन्तलाई शिक्षक सेवामा पास गराइ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गरेको थियो ।

माध्यमिक तहका शिक्षक पदको लेखा विषयका प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेशन,उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका काममा संलग्न भइ आफन्तलाई पास गराएको लाई माध्यमिक तहका शिक्षक पदको परीक्षामा आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको भन्दै रिमाललाई अख्तियारले कारवाहीको निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६१र६१ सालमा माध्यम तहका शिक्षकहरुको विज्ञापन खोलेको थियो । त्यसैको परीक्षाका लागि लेखाको प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका सबै काममा तत्कालीन उपसचिव डिल्लीराम रिमाल संलग्न भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो, अनि छानबिन शुरु भयो ।

अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, लेखाको प्रश्नपत्र निर्माण र मोडरेसनमा विशेषज्ञको रुपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिमाल संलग्न थिए । ‘सोही विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कार्य पनि निज डिल्लीराम रिमालले नै गरेको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखा विषयकै परीक्षामा निज डिल्लीराम रिमालकै भाइ नाता पर्ने लेखनाथ रिमाल पनि उम्मेदवार भएको र निजले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तरवार्तामा सामेल समेत भएको पनि छानविनबाट देखिन आयो ।’

आफ्नो कुनै नातेदार परीक्षामा संलग्न भएमा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सन्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन गर्ने लगायतका प्रक्रियामा संलग्न हुन पाइँदैन ।

अख्तियारले त्यसबारे पहिले नै कार्यविधि बनेको औंल्याएको थियो । हुन पनि शिक्षक सेवा आयोगको कार्यविधि २०५९ मा आफ्नो नाता पर्ने कुनै व्यक्ति परीक्षामा सम्मिलित हुने सम्भावना भएमा सोको विवरण समेत खोली पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि रिमालले परीक्षामा प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता त्यागेका थिएनन् ।

अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘सो परीक्षाको क्रममा निर्विवाद रुपमा स्थापित हुनुपर्ने गोपनीयता र निष्पक्षता जस्ता परीक्षाका स्थापित एवं सर्वस्वीकृत मूल्य र मान्यताहरुको पालना भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन’ भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।

रिमालले कतिसम्म गरेका थिए भने सिराहाको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा काम गर्दा बिदा लिई काठमाडौं आएका थिए र लेखाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका थिए । उनले बयानमा त्यो कुरा स्विकारेका थिए । लेखा विषयका सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिकाहरु एउटै पोकामा राखी कोडिङ मार्फत परीक्षण गराएका थिए । त्यो काममा उनको संलग्नता रहेको भनी शिक्षक सेवा आयोगले नै अख्तियारलाई जवाफ लेखेको थियो । करिव १५ वर्षपछि तिनै विवादास्पद पृष्ठभूमिका रिमाल शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य बनेका हुन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला त्यो परीक्षा सम्पूर्ण रुपले निष्पक्षता कायम भयो होला भनी विश्वास गर्न सकिने आधार र अवस्था देखिएन भन्ने निचोड निकाल्दै ‘परीक्षाको परिणामलाई सर्वथा शुद्ध, निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं वस्तुगत तुल्याउने सिलसिलामा नियमानुसार गर्न’ आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

२०६३ साल भदौं २९ गतेको यो निर्णयको साथमा अख्तियारले अर्को निर्णय पनि गरेको थियो । सबै विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि ‘अनुचित कार्य गरेको देखिएको’ भन्दै अख्तियारले उनलाई ५ वर्षसम्म परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगमा पत्र पठाएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘आगामी ५ वर्षसम्म त्यस आयोगबाट लिइने परीक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न पत्र निर्माण, मोडरेशन एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्यहरूमा निज डिल्लीराम रिमाललाई संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।’

शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, करिब तीन वर्ष मावि शिक्षकको रुपमा काम गरेका रिमाल सोझै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षा सेवाको उपसचिव भएका थिए । उनी २०६६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएर २०७४ सालमा अवकाश भएका थिए ।

छनौट समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली थिए । छनौट समितिले गत पुसमा रिमालको साथमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जनलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यही सिफारिशका आधारमा गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन जनाको नाम सिफारिश गरेको हो ।व


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: