१९ मंसिर २०७८, आईतवार
 |   Sun Dec 5 2021
Logo

प्रहरीले अदालतभित्रै पसेर कुटे न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीलाई पनि बाँकी राखेनन्



विहारको एउटा अदालतभित्र प्रवेश गरेर प्रहरीले एक जना न्यायाधीशलाई निर्धात कुटेका छन् । मधुवनी जिल्लाको एक अदालतभित्र प्रहरीले न्यायाधीशलाई कुटेका हुन् ।

बिहीबार दिउँसो दुई जना प्रहरी अदालत कक्षभित्र प्रवेश गरेर न्यायाधीश अभिनाश कुमारलाई आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणअघि उनीहरुले न्यायाधीशमाथि बन्दुक तेर्साएर थिए । सो समयमा न्यायाधीशले ती प्रहरी अधिकारी संलग्न रहेको एउटा मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका थिए ।

पीडित न्यायाधीशलाई अहिले सरकारले थप सुरक्षा प्रदान गरेको छ । अदालतमा भएको घटनाबाट उनी बिक्षिप्त भएको बताइएको छ । प्रहरी अधिकारी गोपाल कृष्ण र सहायक निरीक्षक अभिमन्यु कुमारले न्यायाधीशलाई जोगाउन खोज्ने वकिल र अदालतका अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि कुटेका थिए ।

अदालतले सो घटनालाई अप्रत्यासित भन्दै त्यसबारे छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आक्रमणपछि प्रहरी अधिकारीहरु मुछिएको भनिएको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


प्रहरीमा एसपीसम्मले अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने



काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षकसम्मका कर्मचारीले अवकाश पाउँदा स्वतः एक तह बढुवा हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गर्दै एसपीसम्मका अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिना अघि एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब कम्तिमा ८ वर्ष एउटै पदमा रहेर अवकाशमा पाउँदा उनीहरुले बढुवा पाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी हवल्दार र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार पदमा गरेको सेवा अवधि दुवै जोडिने प्रस्ताव छ ।

प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा गरेको सेवा अवधि पनि गणना हुने व्यवस्था छ । यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निर्णयार्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको सुनेको छु, विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । तर यो निर्णय प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीका लागि ऐतिहासिक हो ।’

कुँवरका अनुसार विभिन्न प्रहरी महानिरीक्षकको पालामा पनि यो निर्णय गराउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । यसअघि प्रहरी निरीक्षकसम्मका कर्मचारीले १२ वर्षसम्म जागिर अवधि पूरा गरे एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो । तल्लो दर्जामा बढुवामा जाम लागेकाले मनोबल गिरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा दर्जा पनि थप गरेको छ । थप गरिएका दर्जामा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार छन् । प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘यो निर्णयले तल्लो तहका प्रहरीमा उत्साह ल्याएको छ, अब एउटै पदमा १६, १७ वर्षसम्म बसिरहनुपर्ने समस्या टर्ने भएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

अमरगढी किल्लाको बेहाल : चिटीक्क पार्ने प्रयोग गरिएका टायल हराउँदै



डडेल्धुरा, १७ मंसिर

बाइसे-चौबीसे राज्य एकीकरणसँगै डोटेली राज्यमा रहेर पश्चिम प्रशासक भएका बडाकाजी अमरसिंह थापाले कुमाउमा रहेको अग्रेजसँग लडाइँ लड्न अमरगढी किल्ला बनाएका थिए। अगरगढी नगरपालिका–५ खलंगामा अवस्थित किल्ला समुद्री सतहबाट किल्लाको उचाइ लगभग ६ हजार ५०० फिट छ। बडाकाजी अमरसिंह थापाद्वारा निर्मित यो किल्लामा कलात्मक र ठूलाठूला ढुंगा प्रयोग गरिएको छ।

पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका छोरा बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणको नेतृत्व गरेका थिए। रणबहादुर शाहको शासन कालमा बहादुर शाहकै नेतृत्वमा नेपालको सिमाना सुरूमा कुमाउ गढवालसम्म पुगेको थियो।

एकीकरणको अभियानको क्रममा ३१ भदौ १८४७ मा सेती नदीको नारीदाङ भन्ने स्थानमा गोरखाली फौज र डोटेली फौजबीच घमासान युद्ध भयो। डोटेली फौजलाई हराएपछि कर्णाली र पश्चिमी भूभागमा युद्ध गर्न अमरसिंह थापा प्रथम प्रशासक नियुक्त भएका थिए।

तिनै अमरसिंह थापाले यस क्षेत्रको संरक्षण तथा महाकालीपारि पश्चिम काँकडासम्म विजय अभियानलाई जारी राख्न यो किल्ला निर्माण गर्न लगाएका थिए। त्यसैले उनकै नामबाट यो अमरगढी किल्लाका रूपमा परिचित छ। काँकडा र कुमाउको अलमोडामा नेपालले हार बेहोरेपछि यो क्षेत्रको सदरमुकाम दीपायल सिलगढी सरेको बताइन्छ।

अमरगढी किल्लाभित्र सैनिकका लागि २२ वटा गुफा बनाइयाे । त्यस्तै, युद्ध छल्न तथा सफलताका लागि शस्त्रनिरोध मार्ग निर्माण गरिएको छ। किल्लाको माथिल्लो भागका ठूलाठूला रुखले किल्लाकै ऐतिहासिक गौरव झल्किन्छ भने किल्लाको बीच भागका रहेको भैरव मन्दिरले धार्मिक महत्त्व झल्काउँछ।

किल्लाको अवस्था बेहाल

अमरगढी किल्लाको प्रवेशद्वारमा बडाकाजी अमरसिंह थापाको सालिक छ, जहाँ ‘म बाघको डमरु हुँ मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ लेखिएको छ। त्यही किल्लाको नामले डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाको नामाकरण भएको छ अमरगढी।

तर, किल्ला संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा ओझेलमा पर्दै गएको छ। किल्लाको मर्मत सम्भार गर्दा मासको दालको प्रयोग गरिएको ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग भएकाले पुरानो संरचना बिग्रिएको स्थानीय सागर नगरकोटी बताउँछन्।

उनका अनुसार अमरगढी किल्लामा रहेका ऐतिहासिक हतियार अहिले किल्लामा छैनन्। किल्लामा नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग गरिएका ऐतिहासिक तथा पुराना हातहतियार थिए, अहिले भेटिँदैन। ‘किल्लाभित्र तोप, बन्दुक, घरेलु भाला, गोलालगायतका हातहतियार देखेको थिएँ। तर, अहिले छैनन्,’ उनले भने।

युद्ध लड्दा प्रयोग भएका घरेलु हातहतियार, बन्दुकलगायत अन्य हतियार रहेको र त्यसबेला प्रत्येक वर्ष दसैंको फूलपातीको दिनमा किल्लामा रहेका राजा तथा रानी तोप लगेर टुँडीखेलमा पड्काउने गरेको नगरकोटीको भनाइ छ।

सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण हतियार गायब भएको स्थानीयको आरोप छ। बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क परेको किल्ला हेर्न पुग्ने पर्यटकको मनसमेत खिन्न हुन्छ। महेन्द्र नगरबाट किल्ला हेर्न डडेल्धुरा पुगेका जिकेश महरा भन्छन्, ‘बाहिर चिटिक्क परेको छ। भित्र हेर्न लायक केही पनि रहेनछ। ढुङ्गा मात्र हेर्न पाएँ।’

स्थानीयले ऐतिहासिक हात हतियार गायब भएसँगै किल्लाको महत्व घटेको समेत बताए। नेपालमा अमरगढी किल्ला र सिन्धुलीगढी किल्ला मात्र अस्तित्वमा रहेका छन्। २०५८ देखि २०६६ सालसम्म तत्कालीन विद्रोही माओवादी युद्धका कारण जिल्लालाई सुरक्षा दिन अमरगढी किल्ला नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतमा थियो।

त्यही समय सेनाले हतियार लगेर गएको किल्ला पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष प्रविण जैरु बताउँछन्। अमरगढी नगरपालिकाले समेत सेनासँग समन्वय गरेर हतियार फिर्ता ल्याउने पटकपटक आश्वासान दिए पनि अझैं ल्याउन सकेको छैन। किल्ला अहिले अमरगढी नगरपालिका मातहत छ।

कोतघरलाई त्रिपालको घुम्टो

अमरगढी किल्लामा निर्माण गरिएको कोतघर समेत जीर्ण बनेको छ। डडेल्धुरामा रहेको नेपाली सेनाको तत्कालीन रणबम गणले नागरिक–सैनिक सम्बन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँको लागतमा कोतघर निर्माण गरी १३ कात्तिक २०७७ अमरगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

भग्नावशेषका रूपमा रहेको कोतघरलाई सेनाले पुस्तकालयसहितको कोतघर निर्माण गरी एक थान कम्प्युटर सहित कोतघर अमरगढी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै जीर्ण भएको छ। कोतघरको धुरीमा राखिएको काठ भाँच्चिएर चुहिन थालेपछि कोतघरमाथि त्रिपाल हालेर राखिएको छ।

कराेडाैँका टायल : बालुवामा पानी सरह

फलामे तारले घेरबार गरिएको किल्ला बाहिर पर्खाल निर्माण गरिएको छ। साना सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयबाट टेन्डर भएर गत वर्ष एक करोड ९६ लाखमा लक्ष्मी कन्ट्रक्सनले बनाउने जिम्मा दिइएको थियो।

तर, ति टायल आफैं खस्दै गएका छन्। टायल लगाउने समयमै लक्ष्मी कन्ट्रक्सनले मनपरि गर्न थालेपछि आफूले सम्झाएको स्थानीय शुरेस थापाले बताए। ‘अहिले त एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। यो त फुट्ने नै भयो। लगाउने बेला नै फुटेको थियो,’ उनले भने, ‘चिटिक्क साइज अनुसार बनाउन छोडेर मनपरी गरेपछि यस्तो भयो।’

हामीले भएन भनेर आवाज उठाएको भएपनि आर्थिक रूपले फाइदा लिनको लागि उनीहरूले जथाभावी रूपमा बनाएको उनी बताउँछन्। टायल आफैं खस्न थालेपछि खसेको टायल किल्ला नजिकका स्थानीय लैजाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

टायल लगाउने समयमा अमरगढी नगरपालिकाले अनुगमन गरेको थियो। तर, ठेकेदार र नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल खालको सामग्री प्रयोग गरिएको स्थानीयको आरोप छ। दीर्घकालिन योजना बनाएर काम नगरी हचुवाको भरमा काम गर्दा किल्लाको अस्तित्व नै धरापमा परेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सुदूरपश्चिम प्रदेश : आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तीन महिनादेखि सचिवविहीन, आर्थिक कारोबार बन्दले सेवा प्रवाहमा समस्या



धनगढी, १७ मंसिर

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तीन महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । सचिव नहुँदा तीन महिनादेखि नै मन्त्रालयको आर्थिक काराेबार बन्द छ । जसका कारण १ र २ कात्तिकमा आएको बाढीपहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्ण जोशीले बताइन् ।

‘बाढीपहिरो गएपछि क्षतिपूर्ति दिनका लागि तत्काल प्रभावित जिल्लालाई २५/२५ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा खाता सञ्चालन हुन पाएन, जसका कारण उक्त रकम जिल्लामा पठाउन पाइएको छैन ।’ बाढी प्रभावितले अहिले क्षतिपूर्तिवापतको रकम माग गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री जोशीले उनीहरूलाई सचिव छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको बताइन् । 

‘प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गत कात्तिकमै गरिएको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सो रकम माग्न पीडित मन्त्रालयसम्म धाउन धालेका छन्, बै‌ंक खाता सञ्चालन नभएको हुँदा उनीहरूलाई रित्तै हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता  छ ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत तत्कालीन सचिव चुडामणि पौडेल तीन महिनाअघि सरुवा भएर गएका थिए । त्यसपछि संघीय सरकारले सचिव नै नपठाएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।

‘नयाँ सचिव पठाउन संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिएको छ । आफैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिवको मागसमेत गरेकी छु,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघीय सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन, जसका कारण हामी तीन महिनादेखि खाताविहीन भएका छौं । समस्यामा परेका जनताका अगाडि जान सकिरहेका छैनौं ।’ 

‘म आफैँ संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिव पठाइदिन माग गरेकी थिएँ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘४९ सहसचिवको पुनर्स्थापना गर्दासमेत सुदूरपश्चिमलाई बेवास्ता गरियो, यो हामीमाथिको मात्र अन्याय हैन, सुदूरपश्चिमका जनता माथिको अन्याय हो ।’  

संघीय सरकारले अहिले पनि प्रदेशका अधिकार खोस्न खोजेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । एकएक गरेर संघले प्रदेशका अधिकार कटौती गरिरहेको र कर्मचारीसमेत भनेको समयमा नपठाएर संघले अझै पनि एकात्मक तरिकाले काम गर्न खोजिरहेको मन्त्री जोशीको आरोप लगाइन् ।

‘संघीयताको मर्म विपरीत अहिले पनि संघले एकात्मक शासन चनाउन खोजेको आभास भएको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार कमजोर बन्न थालेको छ ।’

तीन महिनासम्म खाता सञ्चालन नहुँदा सवारीसाधनमा पेट्रोल हाल्नसमेत समस्या हुन थालेको मन्त्री जोशीको गुनासो छ । ‘आर्थिक समस्याका कारण मन्त्रालयका आन्तरिक कामसमेत ठप्प बनेका छन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सवारीसाधन चलाउन समेत अप्ठ्यारो हुन थालेको छ ।’ सचिवविहीन भएको विषयमा प्रदेशका मुख्यसचिवलाई समेत पटकपटक जानकारी गराइएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: