काठमाडौं । सरकारले कारागार ऐन, २०७९ बनाएको छ। कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्दै संघीय संसदले तयार गरेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित ऐन ३१औं दिनदेखि लागू हुने उल्लेख छ।
कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित उत्पादन कार्यमा लगाउनेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। बन्दीको स्थानान्तरणका लागि आधार तथा मापदण्ड बनाइने भएको छ। यसअघि बन्दीको इच्छाअनुसार मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो।
कारागारलाई लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै प्रचलित कानुनअनुसार कैद कट्टा, कारागारको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको कार्य गर्ने पनि उल्लेख छ।
यस्तै कारागारलाई प्रदेश र संघीयका रुपमा वर्गिकरण पनि गरिने भएको छ। कारागारलाई सुरक्षा संवेदनशिलता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा सरकारले संघीय वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ।
अब बन्ने कारागारलाई सोहीअनुसार तोक्ने र हाल भइरहेका कारागारलाई पनि वर्गीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख छ। प्रदेश कारागारको वर्गीकरणमा परेका कारागारको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ। वर्गीकरण नभएसम्म भने सबै कारागार संघीय सरकारले नै गर्ने छ।
यस्तै संघीय कारागारमा संघले र प्रादेशिक कारागारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ। प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने छ।
यस्तै नयाँ ऐनअनुसार बन्दीलाई काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ। विवाह दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, बन्दीको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण, गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई ९८ दिन बिदा, कडा रोग लागी अशक्त भएका कैदीलाई छाड्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ। कडा रोग लागेका, मानसिक रोगी, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरीका लागि थप पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
