काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पार्टी कार्यालय नभत्काउन आदेश दिएको छ। घर रहेको जग्गाधनी प्रभा चापागाईंको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राप्रपाको कानुन विभाग प्रमुख राजु बस्नेतका अनुसार अदालतले व्यक्तिको नाममा रहेको पार्टी कार्यालय भवनको नक्सापास गरिदिन पनि महानरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले हाइटेन्सन लाइनमुनी रहेको राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयको संरचना अवैध रहेको र नक्सा पास पनि नभएको भन्दै भत्काउन डोजरसहित पुगेको थियो। तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध गर्दै महानगर पछि हट्न बाध्य भएको थियो । मेयर बालेनको आदेशमा भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा राप्रपा घरधनीमार्फत अदालत पुगेको थियो। अहिले प्रभा चापागाईंको पक्षमा आदेश भएसँगै राप्रपाको कार्यालय जोगिने भएको छ। बालेनलाई राप्रपा कार्यालय भत्काउने विषयमा पहिलो पटक राप्रपाका कार्यकर्ताले लखेटेका थिए भने आज फेरि त्यही विषयमा पाटन अदालतले बालेनलाई दोस्रो झापड दिएको राजनीतिक वृतमा चर्चा चलेको छ ।
