दाताले सहयोग रोक्दा थला पर्दै बयलपाटा अस्पताल « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

दाताले सहयोग रोक्दा थला पर्दै बयलपाटा अस्पताल



अछाम । १९औं पटक आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको ६ बुँँदे मागको पाँचौ बुँदा भनिएको छ, ‘बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क दिगो सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।’

बयलपाटा सुदूरपश्चिमको ठूला अस्पतालमध्ये एक हो । जहाँ बिरामीले टिकट काट्न पैसा तिर्नुपर्दैन । औषधि किन्न निजी औषधि पसलमा धाइरहनुपर्दैन । अस्पतालकै फार्मेसीमा सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।

१९ वटा भवनमा सञ्चालित अस्पतालमा ५० शैय्या छ, दुईजना हाडजोर्नी र प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर छन् । चारजना एमबीबीएस र एकजना दाँतका डाक्टर छन्, १४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, १२ अहेब, २० स्टाफ नर्सले सेवा दिइरहेको छन् । अस्पतालको एक्सरेमा दुई र फार्मेसीमा तीनजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यो सबै सेवाका लागि अनुदान दिइरहेको गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले हात झिक्न थालेपछि पछिल्लो दुई वर्षदेखि अस्पताल थला पर्न लागेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अस्पताललाई हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । यसले अछाम, बाजुरा, डोटीका जनताले पाइरहेको स्वास्थ्य सेवासमेत कटौती हुनेछ ।

‘यहाँ मुगु, हुम्ला, कालीकोट र दैलेखबाट समेत बिरामी आउनुहुन्छ’, अहिलेसम्म साढे आठ लाख बिरामीलाई सेवा दिइएको अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा. विकास गौचन भन्छन्, ‘हामीले ६९ सालमा अप्रेसन सेवा सुरु गर्नुअघि डेलिभरी गर्न जनता डडेल्धुरा, वीरेन्द्रनगर पुग्नुपर्थ्यो । यसले मातृ मृत्युदरसमेत उच्च हुन्थ्यो ।’

आन्दोलनको बलमा अस्पताल

बयलपाटा अस्पतालको इतिहास तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट सुरु हुन्छ । ०३४ अघि अछामको क्षत्र नं. २ स्थित मंगलसेनमा ७५ वटा गाविसलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भयो । तर क्षेत्र नं. १ का स्थानीयले आफूहरुलाई पनि अस्पताल चाहिने भन्दै ०३४ मा आन्दोलन सुरु गरे ।

तत्कानील गाउँ पञ्चायतको नेतृत्वमा आन्दोलनको राँको बलेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिए । ‘आन्दोलनका क्रममा चार जनाको ज्यान गयो, २३ जना घाइते हुनुभएको भए’, डा. गौचनले स्थानीयलाई उदृढ गर्दै बताउँछन्, ‘नौ जना आन्दोलनकारी त जेल नै चलान भए ।’

सोही वर्ष तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमण भने अछामबासीको लागि वरदान सावित भयो । डा. गौचनले भने ‘०३४ सालमा राजाको भ्रमण भएपछि उहाँको हुकुम प्रमांगीबाट अस्पताल सञ्चालनको लागि निर्देशन दिनुभएको रहेछ ।’

अस्पताल भौतिक संरचना निर्माण ०४१ सालबाट प्रारम्भ भयो । ‘जग्गा र ठाउँको विवादले लामो समय लियो’, डा. गौचनले थपे, ‘त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ घर परिवारलाई विस्थापित गरेर भवन निर्माणको टेन्डर सुरु गरेको थियो ।’

भवन भत्किए, अस्पताल सुरु भएन

अस्पतालका भवनहरु निर्माणको टेन्डर गंगाराम कन्स्ट्रक्सनका गंगाराम श्रेष्ठले हात पारे । स्थानीयका लागि त्यही अभिशाप बन्यो । ‘भवन निर्माण त वर्षेनी भयो तर, पूर्ण कहिल्यै भएन’, डा. गौचनले भने, ‘०६५ सम्म पनि निर्माणको काम हुँदै थियो । १३ वटा भवन निर्माण भइसकेको थिए ।’ हस्पिटलको भवन ४२ रोपनीमा फैलिएको थियो । भवन निर्माणका लागि मुआव्जा दिएका घरधनीहरु समेत बलपाटा अस्पताल सुरु भएको देख्न नपाइकन निधन भयो ।

तैपनि भवन निर्माण रोकिएन । सुरुसुरुमा निर्माण भएका भवनहरु भत्किदै गरे, सरकारले नयाँ भवनमा लगानी गरिरह्यो । ठेक्का गंगारामको हात वाहिर पनि गएन ।

दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा

०६५/६६ मा भने स्थानीयले एकाएक चमत्कारिक दृष्य देखे, जब पोसिबल हेल्थ अमेरिकाको अनुदानमा न्याय हेल्थ नेपालले पाँच वर्षको लागि निःशुल्क उपचार दिन अनुमति लियो ।

त्यतिबेलासम्म सरकारले पहिला बनाएका प्राय सबै भवनहरु जीर्ण भइसकेका थिए । ‘०६६ असरबाट एक जना एमबीबीएस डाक्टरबाट उपचार सुरुवात भयो’, डा. गौचनले भने, ‘सुरुमा पहिल्यै निर्माण भएका आकस्मिक र वहिरंग वार्डको भवनलाई मर्मत गरेर उपचार सुरु भयो ।’

भवनहरु काम लाग्ने अवस्थामा थिएनन् । सरकारले निर्माण गरेका पुराना भवनहरु भत्काएर न्याय हेल्थ नेपालले चार वर्षमै अस्पतालको लागि १९ वटा भवन तयार पार्‍यो । ‘सुरुमा हामीले १० जना कर्मचारीबाट अस्पताल सुरु गरेका थियौ,’ डा. गौचनले भने, ‘०६९ सालमा त शल्यक्रिया सेवा नै सुरु गर्‍यौँ । हामीले विशेषज्ञ डाक्टर लिएर चौविसै घण्टा इमरजेन्सी सेवा दिन थाल्यौँ ।’

सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि गाह्रो पर्ने उनीहरुको लागि वयलपाटाको सेवा वरदान सावित भयो । एक जना विशेषज्ञ डाक्टरले गाह्रो परेपछि अस्पताल प्रशासनले दुई जना जन विशेषज्ञ डाक्टर थप्यो ।

०७० वाट हाडजोर्नीकै विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार सुरु गर्‍यो । ‘हामीले सुत्केरी गराउन थालेपछि मातृ मृत्यूदर निकै घट्यो, नत्र त कुनै कम्पिलिकेसन आउने वित्तिकै मृत्युको विकल्प थिएन’, डा. गौचन थप्छन्, ‘लडेर थुप्रै मानिसको हाडजोर्नी सम्बन्धस् समस्या आउने भएपछि हामीले त्यसको पनि सेवा सुरु गरेका हौँ ।’ वर्षमा १० देखि १२ हजारसम्म विरामी अस्पताल आउने गरेको उनी बताउँछन् ।

बहिरंग, अन्तरंग र आकस्मिक सेवाबाट उपचार सुरु भएको अस्पतालमा ०७० पछि भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला, ब्लड बैंकदेखि दन्त सेवासम्म समेत उपलब्ध छ । सबै सेवाको लागि अहिलेसम्म दाताले साढे दुई अर्व रुपैयाँ लगानी गरेको उनी बतउँछन् ।

सरकारले भने यो १२ वर्षमा बयलपाटाको लागि २० करोड मात्र लगानी गरेको छ । ‘सरकाले यो अस्पतालको अध्ययन गरेर पाइलट प्रोजेकटको रुपमा अरु ठाउँमा सञ्चालन गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धिहरु हुन्छ’, डा. गौचनले भने ।

अब थला पर्दै अस्पताल

दाताको सहयोगमा नमुना बनेको बयलपाट अस्पताल अहिले समस्यामा पर्न थालेको छ । दाताले दुई वर्षमा अछाम जिल्लाका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गर्दा अस्पताललाई ४० प्रतिशत पनि आएन । यसले अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई बिस्तारै प्रभावित पार्दै लगेको छ । डा. गौचन भन्छन्, ‘औषधिको स्टक कम भएका छन् । ल्याबका रिएजेन्सहरुको अभाव हुन थालेको छ ।’

यस पटक दाताले बजेटबारे अस्पतालसँग सम्झौता नै गरेको छ्रैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कम्तिमा १२ करोडको बजेट उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘साढे सात करोड दिने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया पनि पुरा भइनसकेको सरकारले बताएको छ’, डा. गौचनले भने, ‘अस्पताललाई पहिलेकै जसरी सेवा सुरु गर्न कम्तिमा पनि १२ करोड रुपैयाँको बजेट आवश्यकता पर्छ ।’

दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्‍याएर सेवा दिइरहेको अस्पताल संकटमा परेपछि डा. केसीले त्यसलाई पनि आफ्नो अनसनको मागमा राखेका छन् । तर सरकारले न डा. केसीसँग संवाद सुरु गरेको छ, न बयलपाटा अस्पताललाई सम्बोधन गरेको छ । के बयलपाटा जस्ता अस्पतालमा सरकारको नजर पुग्नु पर्दैन ?- अनलाईन खबरबाट साभार


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: