काठमाडौं । नेकपा एमालेले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो।
ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन, ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको एमालेको निष्कर्ष छ। एमालेले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुंगो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती ( ६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरू बिनाप्रतिस्पपर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरू लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु चिन्ताको विषय भनेको छ।
पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरूप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुंगिनु, जीएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्दा सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरूत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरूमा मौन सहमति जनाउनु पनि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको एमालेको भनाइ छ।
ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ।
