काठमाडौं – सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका निकायहरूले नै आफ्नो जिम्मेवारी लत्याएपछि एउटै उदेश्य प्राप्त गर्न राज्यले दोहोरो खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका प्रदेश र स्थानीय निकायले आफ्नै हिसाबमा यस्तै किसिमको अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि दोहोरो खर्चको जोखिम बढेको महालेखा परिक्षकको रिर्पोटले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाले सबै निकायमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसको बजेट संघले व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।
तर, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग मिल्दो–जुल्दो कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनीहरुले राज्यलाई भार पार्नेगरी कतै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त कतै अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको महालेखाले औल्याएको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारका लागि कम्तीमा सय दिन बराबरको रोजगारी दिँदै आएको छ । संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकको रुपमा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ । सोही मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ ।
यदि, रोजगार प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रामिकको ५० प्रतिशत दिइने प्रावधान छ । उक्त रकम निर्वाह भत्तास्वरुप प्रदानगर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७५-७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसैसँग मिल्दा–जुल्दा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ ।
स्थानीय तहको छुट्टै गुनासो : संघको बजेट र यहाँको मागबीच तालमेल छैन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना सञ्चालनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गरेको नपाइएको महालेखाको रिर्पोटले औँल्याएको छ ।
बरु स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यसै कार्यक्रमसँग मिल्दा–जुल्दा कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ढोरपाटन (बाग्लुङ) नगरपालिकाले मेयर रोजगार कार्यक्रम, जगन्नाथ बाजुरा गाउँपालिकाले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली बेरोजगारको संख्या धेरै भएकाले जनताको अपेक्षाअनुसार मेयर रोजगार कार्यक्रम पनि थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नपुगेपछि यो आर्थिक वर्षदेखि मेयर रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ।
मेयर नेपालीकै भनाइमा सहमत राख्छन् बाजुरास्थित जगन्नाथ गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण जोशी । गाउँमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पनि अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कोटा सिमित हुन्छ तर रोजगारका लागि फारम भर्नेको संख्या अत्यधिक,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको अवसर र रोजगार चाहनेको अनुपात नमिलेपछि योसँगै अर्को कार्यक्रम पनि सुरु गरेका हौं ।’
महालेखाले भने कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न नाममा आफ्नै ढंगले बेग्लै रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपन भइ बजेटको अनावश्यक खर्चको जोखिम रहेको औल्याएको छ ।
महालेखाले मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले विगतदेखि स्थापित संरचना कार्यक्रमको स्वामित्व लिइ क्रियाकलापहरू दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनगरी स्रोतको उपयोग गर्न सुझाएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रमअनुसार २०७५-७६ देखि २०७९-७० सम्म २६ अर्ब ६३ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, उक्त अपेक्षाअनुसार काम भने भएको छैन । गत वर्ष मात्रै दुई अर्ब २८ करोड २५ लाख र यो वर्ष एक अर्ब ७७ करोड ३९ लाख गरेर जम्मा चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
के छ निर्देशिकामा ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ८२ को उपदफा (२) मा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जनाका लागि कामका लागि पारिश्रामिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
