नेपालमा भ्रष्टाचारको आरोपबारे भएका अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ह्युमन राइट वाचले बताएको छ ।
ह्युमन राइट वाचको वल्र्ड रिपोर्ट २०२४ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानिसहरुलाई अमेरिका पठाउने नेता र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले आसाधारण कदम चालेको उल्लेख थरेको छ । तर राजनीतिक दबावका कारण अनुसन्धान गरिरहेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गरेको भन्दै भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको आरोपबारे भएका अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए ।’
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोष लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई जवाफदेही नबनाएको उल्लेख छ । हिरासतमा यातना दिएर भएको मृत्यु जस्ता घटनामा छानबिन समिति गठन गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने मात्र काम भएको भन्दै ह्युमन राइट वाचले भनेको छ, ‘अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याइएन ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ विधेयकका केही पक्ष सकारात्मक भएको उसले बताएको छ ।
तर सही ढंगले संशोधन गरिए यौन हिंसा, कुटपिट तथा अंगभंग र अन्तराष्ट्रिय कानुनविरुद्धकका अमानवीय व्यवहारमा माफी हुनसक्ने ह्युमन राइट वाचले बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस विधेयकले यस्ता अपराधबारे सबुत प्रमाण जुटाउने विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्न असफल छ । साथै यसमा रहेको हदम्यादको प्रावधानले यौन हिंसा भोगेर बाँचेकाहरुको न्यायसम्म पहुँचलाई अत्यन्तै सीमित गरेको छ ।’
