आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकार ४८ अर्ब घाटामा

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) मा सरकारी खाता (वित्त) करिब साढे ४८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड आम्दानी गरेको छ भने यो अवधिमा पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको छ । यसमा पनि पुँजीगत खर्च भने करिब १६ प्रतिशत मात्र छ । 

आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, वार्षिक लक्ष्यको ३५.१९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा भने सरकारको आम्दानी ३२.९५ प्रतिशत थियो । यो हिसाबले सामान्य सुधार भएको देखिए पनि गएको वर्ष भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एक असाधारण वर्ष थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेकाले सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो, जसका कारण राजस्व संकलन ५२ वर्षयताकै कम भएको थियो ।

यो वर्ष भने विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत बाह्य सूचक निरन्तर बलियो भइरहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटिरहे पनि सरकारी वित्तको अवस्था अझै नाजुक रहेकामा अर्थविद्हरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको मात्र होइन, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था पनि नाजुक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा गत पुससम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड मात्र प्राप्त भएको छ ।

यो ६ महिनामा सरकारको समग्र खर्च ३२.३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकोमा ३८.३१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्चको तुलनामा विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा जाने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अत्यन्त निराशाजनक छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड विनियोजन भएकामा आधा वर्ष बितेर जाँदा १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ ।

‘पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विकास आयोजनाको तीव्र अनुगमन, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय, ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीको कामकारबाहीबारे उनीहरूको देशका सरकारकै स्तरबाट छलफल चलाउनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सरकारले ठेकेदारको भुक्तानी, ब्याज अनुदानको पैसा, शिक्षकको चौमासिक पेन्सन, विकास निर्माणलगायतको भुक्तानी पनि रोक्नु भएन ।’

गत वर्षको तुलनामा सरकारी वित्तमा सामान्य सुधार देखिए पनि त्यसअघिको वर्ष (आव २०७८/७९) को अवस्थामा पुग्न नसकेको अर्थविद् थापाको भनाइ छ । ‘राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्चमा सरकारले अझै तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि भन्दै सरकारले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो । जस्तै, वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, ठेक्का बजेटमा प्रस्ताव गरिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण पत्ता लगायो र बजेटमा सुधारका कार्यक्रम ल्यायो, तर लागू गरेन, त्यसैले सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।’

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको दाबी गर्छन् । बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको, ब्याजदर घट्दै गएको, कर्जा प्रवाह बढिरहेको, राजस्व संकलन पनि बढ्दो क्रममा रहेको लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा सुधारका आधार भेटिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी ऋण बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको छैन । तर, वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीलगायतका वित्तीय व्यवस्थाका लागि मात्रै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । यसकारण पनि सरकारी वित्तमा चाप परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हिसाब वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाभित्र २६.२ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब ४३ लाख बराबर खर्च भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा महँगो ब्याजदरमा सरकारले ऋण लिने, त्यसमध्ये केही रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने, ती निकायले खर्च गर्न नसक्ने, त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने र त्यसको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकले बिनाब्याज उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको अर्थविद् थापाको विश्लेषण छ । ‘यो राज्य स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो काम पछिल्लो आधा दशकदेखि भइरहेको छ, यो राम्रो भएन ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ७१ अर्ब ९८ करोड रहेको थियो । यो खातामा मौज्दात बढ्नुको अर्थ सरकारी खर्च हुन नसक्नु हो ।

अपेक्षा अनुसार सरकारी वित्तको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा पनि स्वीकार्छन् । अर्थतन्त्रका अन्य आर्थिक सूचकमा सुधार भए पनि सरकारी वित्तका चुनौती कायमै रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । ‘सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर अहिले पनि धेरै नै छ । सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी सूचक जस्तै राजस्व वृद्धिमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेका छैनौं, जति प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनौं, ऋणको साँवाब्याजमा ठूलो स्रोत गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारको चुनौती कायमै छ ।’

हरेक पछिल्ला महिनामा सुधार बढ्दै गए पनि वार्षिक लक्ष्यलाई भेट्टाउन अलि गाह्रो भएको अर्थ प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । ‘६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्वको लक्ष्य हो, ५ खर्ब १८ अर्ब उठेको छ, सरकारी आय र खर्चको अवस्था पक्कै पनि सन्तोषजनक होइन, तर सुधारोन्मुख अवस्थामा छ,’ उनले थपे, ‘पुँजीगत खर्चको क्षेत्रमा थालिएका प्रयासका सुधारको नतिजा बिस्तारै आउँछ ।’

Source : Ekantipur