गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो, तर नुन पुगेन

स्वाद र स्वास्थ्यको दृष्टिले नुनको महत्व कम छैन । सहजै पाउने ठाउँकालाई त ब्रत बस्दा मात्रै यसको महत्व थाहा होला । तर, हाम्रै मुलुकमा नुनका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । एक÷दुई किलो नुन पाउन तीन दिनसम्म पैदल मात्रै हिँड्न त सामान्य हो, आन्दोलन र ज्यानै दिनुपर्ने अवस्था स्थानीयको छ । जुन नियति भोगिरहेका छन् कर्णालीका नागरिकले । व्यथा पुरानै हो तर अवस्था उस्तै छ ।

काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो तर दैनिकजसो नखाइ नहुने नुन गाउँमा पुग्न सकेको छैन । पाँच प्याकेट नुन लिनकै लागि गाउँबाट सदरमुकाम मान्म जानुपर्ने वाध्यता हटेको छैन । अधिकार सम्पन्न सत्तासहितको संरचना गाउँमा पुग्दा पनि अझैसम्म नुन लिन सदरमुकाम मान्म धाउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।

कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका–८ की राम्सरा दर्जीले दिनभरि लाइन बस्दा बल्लतल्ल ११ किलो नुन पाइन् । नौ रुपैयाँ किलोको नुन किन्न आतेजातेमै दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरिन् । ‘एक बोरा उठाएर लैजाने मन थियो तर ११ किलो मात्रै दिने नियम बनाएको रहेछ,’ दिनभरि लाइन लागेर ११ पाकेट नुन पाएकी उनले गुनासो पोखिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको २ सय रुपैयाँभन्दा बढी प¥यो ।’

राम्सरा मात्र होइनन् सोही गाउँपालिका–९ शीतलगाउँका नवीन विक पनि ११ किलो नुन लिएर घर फर्के । ‘लालुको शीतलगाउँदेखि सदरमुकामा मान्मसम्मको गाडी भाडा, खाना खर्च जोड्दा २५ सय रुपैयाँ खर्च भयो । तर, नुन ११ किलो पाइयो । घरमा नुन नभई नहुने । अब सरकारले नुन पनि दिन नसक्ने भयो । सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमा गयो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनियो तर नुन सदरमुकाममै रह्यो, गाउँमा पुगेन । अरू सबै सेवा सुविधा गाउँमा पाइन्छ, नुन लिन मात्र जिल्ला सदरमुकामै धाउनुपर्ने वाध्यता हटेको छैन,’ उनले भने ।

जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा साल्ट्र ट्रेडिङको डिपो कार्यालय छ । त्यहाँ गत आर्थिक वर्ष सरकारले पठाउने अनुदानको नुनको कोटा ३७ सय क्विन्टल हो । तर, असारसम्म त्यहाँ २६ सय क्विन्टल मात्रै नुन पुगेको छ । बाँकी नुनको कोटा ढुवानीमा भ्याट लागेकाले काटिएको हो ।

यहाँका नौवटा स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिकामा मात्र नुन डिपो स्थापना गरिएको छ । रास्कोटका नागरिकले पालिकाको डिपोबाटै नुन पाउने गरेका छन् । रास्कोट र सदरमुकाममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाबाहेकका सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, शुधकालिका गाउँपालिका र महावै गाउँपालिकाले पालिकामा नुन डिपो स्थापना गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँका जनता नुनकै लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले बैंकदेखि अन्य सुविधा पालिकाबाटै दिने गरेपनि नुन, नागरिकता र मालपोतसम्बन्धीका काम जिल्लामै राखेको अवस्था छ । ‘अरू सबै सुविधा पालिकामा पाइरहेका छौं, नागरिकताका लागि एकपटक जिल्ला जान समस्या भएन तर दैनिकजसो आवश्यक पर्ने नुन लिन २ हजारदेखि ३ हजार खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य हुन सकेन,’ पलाँता गाउँपालिका–२ कि अमना न्यौपानेले गुनासो गरिन् ।

नुन लिन लामोे बाटो हिँडेरै सदरमुकाम मान्म पुगिन् उनी । ३ सय रुपैयाँको ३३ किलो नुन लाने उनको सोच थियो । तर, डिपोमा ५ किलोका दरले मात्र नुन बाँडेको देख्दा निराश हुँदै उनले भनिन्, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ मलाई ३३ किलो देऊ न भनें । तर, कर्मचारीले मानेनन् । धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पोका दिए । हामी कस्तो देशका नागरिक हौं ? सुनभन्दा बढी नुन पाउन मुस्किल यहाँ । बजारमा सुन पसल प्रशस्तै छन् । तर, नुन पाउने एउटै डिपो छ । त्यहाँ मागेजति नुन पाइँदैन ।’

उपभोक्ताले नुन पनि सहज नपाइने भन्दै प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘साल्ट ट्रेडिङ र प्रशासनको यो जनविरोधी निर्णय हो । जिल्लाभरिका मानिसलाई नुनका लागि मात्रै सदरमुकामा मान्म आउन बाध्य पारिएको छ । न गाउँमा डिपो स्थापना गरेर नुन मिल्छ न जिल्ला पुगेर पनि डिपोले मागे जति नुन दिने गरेको छ,’ नेपाल बार एसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले भने, ‘तीन तहको सरकारको योभन्दा निकम्पापन के हुन सक्छ ? जनतालाई नुन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार के सरकार ?’

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन मान्म डिपोका प्रमुख लालबहादुर बमले अहिले गोदाममा १७ सय क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताए । ‘२ सय ८२ क्विन्टल नुन आउन बाँकी छ, त्यो नुन असोज महिनासम्मको १५ गतेसम्म पु¥याउनुपर्ने हो, यस वर्षको लागि ३५ सय क्विन्टल नुनको ठेक्का भएको थियो । नयाँ ढुवानी भदौ असारपछि मात्रै हुन्छ,’ बमले भने ।

उनले डिपोबाट सस्तोमा नुन किनेर बजारमा बिक्री हुन थालेको पाइएको पनि बताए । उनले राजनीतिक दलको निर्णयअनुसार ११ प्याकेट दिने गरेको बताए । ‘डिपोमै नुन अभाव भएकाले उपभोक्ताले मागेजति दिन सकेका छैनौं, नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर छिटो नुन ढुवानी नभए फेरि डिपो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ,’ साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख बमले भने, ‘उपभोक्ताको मागअनुसार नुन कहिल्यै पनि पुग्दैन । यहाँ त हामीले नै जबर्जस्ती पु¥याउनुपर्छ ।’

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा केही महिनाअघि बसेको बैठकले जिल्लाका नौवटै पालिकामा डिपो स्थापनाका लागि निर्णय गरेर पठाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली भन्छन्, ‘उपभोक्ताले गाईवस्तुलाई पनि त्यही नुन दिने गरेको पाइयो । डिपोबाट किनेर बजारमा पनि २०÷२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो, अनुदानको नुन दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।’

उनले नुनकै लागि खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकामा मान्म आउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न आफूहरूले सबै पालिकाबाट कार्यपालिका बैठकको निर्णय मागेर मन्त्रालय पठाएको बताए ।

पालिकामा नुन डिपो स्थापनाकै लागि कार्यापालिकाले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाइसकेको नरहरिनाथ गाउँपालिका प्रवक्ता प्रदीप बोहराले बताए । नुनकै लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्न पालिकाले निर्णय गरेर पठाएको बोहोराले बताए ।

डोल्पामा पनि अभाव

कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पा डिपो प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘डोल्पामा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय क्विन्टल नुन ढुवानीका लागि ठेक्का भयो, त्यो नुन चार महिना नपुग्ने भएपछि फेरि थप ८ सय क्विन्टल नुन ढुवानी गरियो । सो नुन पनि हाल गोदाममा २ सय क्विन्टल मात्र मौज्दात छ । दिनहुँ ७० देखि ८० जनासम्म नुन लिन आउँछन् । हरेक व्यक्तिलाई २ किलोका दरले नुन वितरण गर्दै आएका छौं ।’

भौगोलिक रूपमा धेरै विकट रहेको डोल्पामा धेरै टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई ५ किलोसम्म नुन दिने गरिएको उनले बताए । उनले आफूहरूसँग भएको २ सय क्विन्टल नुन दसैंसम्म पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

मुगुमा पनि उस्तै सास्ती

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सहुलियत दरमा वितरण हुने आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये जिल्ला सदरमुकाम मगमढीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो कार्यालय छ । डिपो कार्यालयबाट सातामा तीन दिन नुन वितरण हुने गरेको छ ।

खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र छ । ती दुवै केन्द्रमा वर्षको एकपटक पुस माघ महिनामा मात्र सर्वसाधारणलाई नुन बिक्री वितरण हुन्छ । मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिपो छैन । आवश्यक परेका बेला बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत दरको नुन नपाएपछि खत्याड, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय दुई दिन लगाएर नुन लिन आउन बाध्य भएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष सदरमुकाममा रहेका डिपोका लागि १ हजार २ सय क्विन्टल कोटा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिको मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको थियो । खत्याड र सोरु बिक्री केन्द्रलाई १, १ हजार क्विन्टल स्वीकृत गरेको भए पनि थप ८ सय क्विन्टल माग गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

गएको वर्षको मौज्दात ४ सय ४९ क्विन्टल ५० किलो नुन सदरमुकामस्थित डिपोको गोदाममा मौज्दात छ । खत्याड र सोरु डिपोका लागि छुट्टयाएको कोटा पुस र माघ महिनामा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले सदरमुकाममा रहेको डिपोबाट छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रकालाई ५ किलो र अन्य तीन पालिकाका सर्वसाधारणलाई नागरिकताको फोटोकपी पेस गरी १० किलोसम्म प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गरिँदै आएको कर्पोरेसन गमगढी डिपोका प्रमुख देवेन्द्रकुमार महतोले जानकारी दिए ।

१० किलो नुन लिन ३-४ हजार खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुगुको कार्मारोङ–५ का छिरिङ टासी लामाले सुनाए ।

साभार : राजधानी दैनिक