प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश नेतृत्वविहीन

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश नेतृत्वविहीन बनेको छ । आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठको उमेर हदका कारण अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । ऐनमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष हुने व्यवस्था छ । साथै अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएका हुने ऐनको दफा ६ को (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ । श्रेष्ठ चैत ३ बाट उमेर हदका कारण पदमुक्त हुुनुभएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७६ साल मङ्सिर २ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश गठन भएको थियो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसँगै यस प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवालगायतका कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको थियो  ।

आयोगको अध्यक्षमा गत फागुन २९ गते नै सिफारिस गर्ने सरकारले तयारी गरे पनि हुन सकेको छैन । तयारी नपुगेको भन्दै अध्यक्षको नियुक्ति रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्न सिफारिस समिति बन्ने ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ । उता यसअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिँदै दीर्घकालीन महìवका निर्णय नगर्न भनेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकार अल्पमतमा परेकाले दीर्घकालीन महìवका निर्णय र प्रदेशको संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिलगायतका कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार अल्पमतमा परेकाले विश्वासको मत प्राप्त नभएसम्मका लागि दैनिक कार्यसञ्चालन मात्र गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । 

आयोगमा कम्तीमा एक महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था रहने ऐनमा उल्लेख छ । आयोगको सदस्यद्वयमा सुदर्शन ढकाल र शर्मिला नेउपाने रहनुभएको छ ।

सदस्य ढकालको पदसमेत २०८१ सालमा उमेर हदका कारण रिक्त हुने छ भने नेउपाने पूरै कार्यकाल रहनुहुने छ । आयोगको अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष पद तथा गोपनस्यताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

अध्यक्ष र सदस्यका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।