गत फागुन १६ गते हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सौमती रावल ऐडीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजनामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सिँचाइ योजनाको अनुगमनका क्रममा वास्तविकताभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप ऐडीमाथि छ ।
त्यसको एक साता नबित्दै हुम्लाकै चङ्खेली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित आठ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फागुन २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । पालिका अन्तर्गत वडा नं. ३ को मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० लाख २९ हजार ३२५ रुपियाँ बराबर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उहाँहरूमाथि लगाइएको छ ।
त्यसै गरी फागुन २३ मा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वअध्यक्ष केसी, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालसहित ११ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर आरोपपत्र दायर गरेको हो । सिम्ता गाउँपालिका–५ मा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा अनियमितता गरेको आरोप उहाँहरूमाथि छ । बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भई निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमै नआई ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपियाँ बराबरको सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा मुछिँदै गएका छन् । विगतमा पनि कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका पाइएको थियो । बहालवाला मात्रै होइन, पूर्वजनप्रतिनिधिले गरेको अनियमितता पनि छानबिन र सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा वडा सदस्य, वडाध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुखसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका पाइएको छ । पछिल्ला तथ्याङ्कले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार तीन जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख, एक जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नौ जना वडाध्यक्ष र छ जना वडा सदस्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस्ता घटनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार र निजामती कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेका भेटिन्छ ।
बाह्र मुद्दा विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आवको चैत ५ सम्म कर्णालीबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पेस भएका छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको हो । प्रदेशभर त्यस्ता मुद्दा सबैभन्दा बढी हिमाली जिल्ला हुम्ला र मुगुका छन् । दुवै जिल्लाबाट चार÷चार वटा मुद्दा विशेषमा पेस गरिएको हो । त्यस्तै सुर्खेतका दुई, डोल्पा र सल्यानका एक एक वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेका छन् । १२ वटा मुद्दामा एक सय पाँच जना मुछिएका छन् । तीमध्ये १९ जना जनप्रतिनिधि हुन् ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नमा पुरुषकै सङ्ख्या बढी छ । यो वर्ष हालसम्म विशेष अदालतमा गएका मुद्दामा १८ जना महिला छन् भने ८७ जना पुरुष संलग्न छन् । अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आयोगमा स्थानीय तहका उजुरी बढी आउने गरेका छन् । संवैधानिक रूपमा अधिकारसम्पन्न भएका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको छ ।
